नई दिल्ली, हि.स.। इजरायल में फंसे देश के नागरिकों की सुरक्षित घर वापसी के लिए भारत सरकार के ऑपरेशन अजय ने मायूस चेहरों पर मुस्कान लौटा दी । भारतीय नागरिकों को लेकर इजरायल से चली पहली फ्लाइट शुक्रवार सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी। पहली फ्लाइट में 212 भारतीयों को इजरायल से सुरक्षित लाया गया है।
केंद्रीय मंत्री राजीव चन्द्रशेखर ने इजरायल से लौटे भारतीयों का स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार किसी भी भारतीय को कभी नहीं छोड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी उनकी रक्षा करने, उन्हें सुरक्षित घर वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
इजरायल के युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसे नेपाली नागरिकों का भी पहला जत्था आज सुबह तीन बजे काठमांडू पहुंचा। नेपाल के विदेशमंत्री एनपी साउद के साथ काठमांडू से भेजे गए विशेष विमान से 254 छात्रों को सुरक्षित वापस लाया गया।
केंद्रीय मंत्री राजीव चन्द्रशेखर ने इजरायल से लौटे भारतीयों का किया स्वागत
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और उनकी टीम के आभारी हैं। साथ ही उन्होंने विदेश मंत्रालय, एयर इंडिया की इस उड़ान के चालक दल का आभार जताया। इजरायल से लौटीं सीमा बलसारा ने कहा, वह एयर इंडिया की ओर से तेल अवीव में एयरपोर्ट मैनेजर के रूप में कार्यरत थीं। वह वहां पर पिछले 10 महीने से थी। वहां से हमें बाहर निकाला गया। पिछले 4-5 दिन से वहां स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हमने उस स्थिति का सामना किया। उनका परिवार भारत में ही रहता है।
नेपाल के विदेशमंत्री ने इजरायल सरकार का किया आभार
विदेश मंत्री साउद ने कहा कि इजरायल सरकार की मदद से अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया जा सका है। इसके लिए उन्होंने इजरायल सरकार का आभार भी व्यक्त किया। इजरायल से वापस आए छात्रों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। विमानस्थल पर छात्रों को लेने के लिए उनके परिवारजन मौजूद थे। विदेश मंत्री ने कहा कि इजरायल से वापस आने वाले अन्य नागरिकों के लिए पुन: विमान भेजा जाएगा।
उन्होंने कहा कि जो लोग नियमित विमान से वापस आना चाहते हैं उनके लिए कुछ अधिकारी तेल अवीव में मौजूद हैं। नेपाल सरकार ने इजरायल से आने वाले अपने नागरिकों के सभी खर्च वहन करने का निर्णय किया है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता सेवा लम्साल ने कहा कि आज सुबह तक करीब 280 लोगों ने नेपाल वापसी के लिए आवेदन दिया है। अन्य किसी विमान से वापस आने वाले नेपाली नागरिकों का खर्च भी सरकार वहन करेगी।
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