नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। NEET और NET पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में छात्रों का आंदोलन जारी है। जिसके चलते केंद्र सरकार बैकफुट पर है। यहीं हाल कमोबेस उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित कई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र शिक्षा माफियाओं ने लीक कर दिये। अब पेपर लीक को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अंतिम चोट करने जा रही है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सख्त कानून का प्रस्ताव पास किया। जिसके अनुसार इस मामले में दोषी पाये जाने वालों के खिलाफ 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना लगाये जाने का भी प्रावधान इस कानून में है।
गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा माफियाओं पर नकेल कसने के लिए सख्त कानून लाने की बात कही थी। जिसका प्रस्ताव अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने पास कर दिया है।
यूपी में दो परीक्षाओं के पेपर हो गए थे लीक
उत्तर प्रदेश में कई भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले अबतक सामने आ चुके हैं। खासतौर से सिपाही भर्ती और समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (RO/ARO) भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद विपक्ष और लोगों ने पूरी प्रणाली को लेकर सवाल खड़ा कर दिया था। इस मामले में परीक्षा संचालित कराने वाली संस्थाएं भी कठघरे में रही।
UP पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर हुआ था लीक
गौरतलब है कि आरक्षी नागरिक पुलिस के 60244 पदों पर निकली भर्ती के लिए करीब 48 लाख कैंडिडेट्स ने परीक्षा दी थी। इसकी लिखित परीक्षा लोकसभा चुनाव से पहले 18 व 19 फरवरी को आयोजित हुई थी। लेकिन इस परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया। जिसके बाद 24 फरवरी को इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। जिसके बाद योगी सरकार की बहुत किरकिरी हुई थी।
RO/ARO का पेपर भी हुआ लीक
इसे बाद 11 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने RO/ARO की प्रारंभिक परीक्षाएं कराई। लेकिन इसका पेपर भी लीक हो गया। इस मामले में उत्तर प्रदेश STF ने अबतक 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक RO/ARO का पेपर प्रिंटिंग प्रेस से ही लीक हो गया था। इस मामले में एसटीएफ ने प्रिंटिंग प्रेस के एक कर्मचारी को भी गिरफ्तार किया है।
जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक के मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए फुलप्रूफ परीक्षा कराने के लिए नए सिरे से व्यवस्था कराने तथा नए कानून बनाने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद अब मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने पेपर लीक को लेकर एक सख्त कानून का प्रस्ताव पास किया।
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