नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने आज इस बात पर जोर दिया कि वकीलों और न्यायाधीशों की वफादारी संविधान के प्रति निर्देशित होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले यह टिप्पणी करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने न्यायाधीशों को पक्षपात न करने की आवश्यकता पर बल दिया।
हर किसी की रहती है राजनीतिक विचार
डीवाई चंद्रचूड़ ने नागपुर के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के शताब्दी वर्ष समारोह में कहा कि “हमारे जैसे जीवंत और तर्कशील लोकतंत्र में, अधिकांश व्यक्तियों की एक राजनीतिक विचारधारा या झुकाव होता है। अरस्तू ने कहा कि मनुष्य राजनीतिक प्राणी हैं, और वकील कोई अपवाद नहीं हैं। हालांकि, बार के सदस्यों के लिए किसी की सर्वोच्च निष्ठा पक्षपातपूर्ण हितों के साथ नहीं बल्कि अदालत और संविधान के साथ होनी चाहिए।”
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न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बार की स्वतंत्रता के बीच घनिष्ठ संबंध
उन्होंने दोहराया कि न्यायपालिका लगातार “अपनी स्वतंत्रता और गैर-पक्षपातपूर्णता पर जोर देने, कार्यपालिका, विधायिका और निहित राजनीतिक हितों से शक्तियों को अलग करने के लिए सुनिश्चित करने के लिए आगे आई है। सीजेआई ने जोर देकर कहा, “हालांकि, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बार की स्वतंत्रता के बीच घनिष्ठ संबंध है।” उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि एक स्वतंत्र बार कानून के शासन और संवैधानिक शासन की रक्षा के लिए नैतिक कवच के रूप में कार्य करता है। सीजेआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठों के फैसले कठोर कार्यवाही, संपूर्ण कानूनी विश्लेषण और संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता की परिणति का प्रतिनिधित्व करते हैं।
फैसला सार्वजिनिक बन जाता है
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि “किसी भी मामले में एक बार फैसला सुनाए जाने के बाद, यह सार्वजनिक संपत्ति बन जाती है। एक संस्था के रूप में, हमारे पास व्यापक कंधे हैं। हम प्रशंसा और आलोचना दोनों के लिए तैयार हैं। प्रशंसा और आलोचना, चाहे पत्रकारिता के माध्यम से, राजनीतिक टिप्पणी के माध्यम से, या सोशल मीडिया पर हो हम सभी के लिए तैयार हैं।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने जताई चिंता
हालांकि, बार एसोसिएशन के सदस्यों और पदाधिकारियों के रूप में वकीलों को अदालत के फैसलों पर प्रतिक्रिया करते समय आम लोगों से अंतर बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि “हाल ही में, मैं बार एसोसिएशन के सदस्यों की लंबित मामलों और निर्णयों पर टिप्पणी करने की प्रवृत्ति से बहुत परेशान हूं। आप अदालत के सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, और हमारे कानूनी प्रक्रिया की सच्चाई और गरिमा आपके हाथ में है।”
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