यूपी सरकार का चुनाव के बाद का लक्ष्य ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था

मुंबई, 15 मार्च (आईएएनएस)। मंदिर और राजनीति की पांच साल की तपिश और धूल के बीच उत्तर प्रदेश सरकार अब आखिरकार अपनी अर्थव्यवस्था की स्थिति पर ध्यान देने की योजना बना रही है। यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल के दौरान 2027 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 खरब (ट्रिलियन) डॉलर तक बढ़ाने के बारे में सलाह देने के लिए एक सलाहकार नियुक्त करने का निर्णय लिया है। यूपी योजना विभाग ने मंगलवार को मुंबई के प्रमुख मीडिया आउटलेट्स में इस आशय के विज्ञापन जारी किए, जिसमें 14 अप्रैल तक प्रस्ताव (आरएफपी) भेजने का अनुरोध किया गया है। विज्ञापन में कहा गया है, योजना विभाग पांच वर्षो (2022-2027) में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के आकार को एक ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाने के लिए सलाहकार नियुक्त करना चाहता है। इस कदम ने आर्थिक विशेषज्ञों और इंडिया इंक के बीच कुछ उत्सुकता और घबराहट पैदा की, हालांकि इसकी तुरंत पुष्टि नहीं की जा सकती कि यूपी मीडिया में भी इसी तरह की विज्ञप्ति जारी की गई थी। यूपी सरकार की यह विज्ञप्ति महाराष्ट्र की महा विकास अघाड़ी सरकार की ऐसी ही घोषणा के चार दिन बाद आई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री अजीत पवार ने विधानमंडल में घोषणा की थी कि महाराष्ट्र अगले तीन वर्षो में 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है। यूपी सरकार की रुचि की अभिव्यक्ति का समय और अर्थव्यवस्था को बुलडोज करने की उसकी इच्छा ने यहां विशेषज्ञों और कॉरपोरेट्स के बीच अब क्यों जैसा सवाल उठाया है। प्रसिद्ध आर्थिक विशेषज्ञ और महाराष्ट्र के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रत्नाकर महाजन ने कहा, अन्य चिंताएं हैं .. यूपी सरकार इसके लिए कितने निवेश की उम्मीद करती है और क्या वह फंड प्रवाह की व्यवस्था और प्रबंधन करने में सक्षम होगी? योजना आयोग के पूर्व सदस्य और यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष भालचंद्र मुंगेकर को लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार महाराष्ट्र की आंख बंद करके नकल करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि किसी भी विशेषज्ञ या सलाहकार के लिए एक निर्दिष्ट समय-सीमा उन्हें एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलने की सलाह देना लगभग असंभव है। मुंगेकर ने कहा, इसके लिए यूपी की अर्थव्यवस्था की बुनियादी ताकत, कृषि, उद्योग, सेवाओं, बुनियादी ढांचे, घरेलू और विदेशी निवेश की क्षेत्रीय स्थिति, व्यापार करने में आसानी, साथ ही एक निश्चित अवधि जैसे कारक मुख्य पैरामीटर हैं, जिन पर किसी भी संभावित निवेशक को विचार करना होगा। महाजन ने कहा कि परंपरागत रूप से महाराष्ट्र 1960 से कृषि और औद्योगिक, दोनों तरह से एक उन्नत राज्य रहा है और बाद में इसने विकास के इन दोनों इंजनों पर समान रूप से जोर देते हुए अपनी दूरदर्शी कृषि-औद्योगिक नीति विकसित की है। महाजन ने कहा, यूपी काफी हद तक कृषि पर निर्भर है .. कानपुर एक आर्थिक केंद्र है, लेकिन राज्य औद्योगीकरण, शहरीकरण, कुशल प्रतिभा आदि में पिछड़ गया है। ऐसा लगता है कि वे इस बारे में अनजान हैं कि अपने लक्ष्य को कैसे पाना है .. इसलिए उन्हें बाहरी की विशेषज्ञ से सलाह लेने की जरूरत है। मुंगेकर ने कहा कि भारत इस समय 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, इसलिए यदि महाराष्ट्र और यूपी इसमें दो-तिहाई का योगदान करते हैं, तो शेष भारत केवल 1 ट्रिलियन डॉलर का योगदान देगा। मुंगेकर ने कहा, इससे क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन हो सकता है.. लेकिन मैं यूपी सरकार को अपने प्रयासों में शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी भारतीय राज्य भी इसी तरह से प्रगति करेंगे। मुंबई में अमेरिका से लौटे एनआरआई केतन आर. कक्कड़ को लगता है कि यूपी सरकार लोगों को एक और लॉलीपॉप दिखा रही है, जो निकट भविष्य में संभव नहीं है। कक्कड़ ने कहा, जैसा कि अमेरिका या किसी अन्य उन्नत देश में अर्थशास्त्र और राजनीति को हमेशा स्वतंत्र रखा जाता है, चुनावों के बाद सरकार को चुनाव मोड में जारी रखने के बजाय आर्थिक मोड में आना चाहिए, जैसा कि हमने 2014 से देखा है। तब केवल एक स्पष्ट संदेश जाएगा और अर्थव्यवस्था तभी फल-फूल सकती है। महाजन ने कहा, अच्छे आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण जरूरी है - विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाना, सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक वृद्धि और इसे समाज के विभिन्न वर्गो के बीच वितरित करना। मगर यूपी का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) लगभग 6.4 प्रतिशत है, जबकि महाराष्ट्र का जीडीपी इस साल 12.1 प्रतिशत को पार कर गया है। कक्कड़ ने इस विचार का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों से साधु-संतों के बजाय अर्थव्यवस्था पर मार्गदर्शन करने के लिए अर्थशास्त्रियों और प्रभावशाली एनआरआई को नियुक्त करने या चुनने का आग्रह किया, क्योंकि साधु-संतों की दृष्टि धर्म या मंदिर की राजनीति तक सीमित है। इस बारे में टिप्पणी के लिए बार-बार प्रयास के बावजूद यूपी योजना विभाग के विशेष सचिव से उनके लैंडलाइन नंबरों पर संपर्क नहीं हो सका। --आईएएनएस एसजीके/एएनएम