नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क । बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने अपना घोषणापत्र जारी कर जोरदार तरीे से चुनाव की शुरुआत की। इस दौरान, तेजस्वी यादव ने कहा, “आज का दिन सिर्फ खास नहीं, बल्कि ऐतिहासिक है। हमारा लक्ष्य केवल सरकार बनाना नहीं, बल्कि बिहार को नई ऊँचाइयों पर ले जाना है।”
आज महागठबंधन ने बिहार के सामने अपना संकल्प पत्र प्रस्तुत किया। महागठबंधन के नेताओं ने जोर देकर कहा कि अपने इस प्रण को पूरा करने के लिए वे प्राणों की आहुति देने तक को तैयार हैं, जिससे बिहार का विकास और सुधार सुनिश्चित किया जा सके।
1. इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही 20 दिनों में हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा। साथ ही, युवाओं को रोजगार देने के संकल्प के तहत 20 महीने के भीतर नौकरी देने का अधिनियम लागू होगा।
2. सभी जीविका CM (Community Mobilisers) दीदियों को स्थायी कर सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। उनका वेतन 30,000 रुपये प्रति माह होगा। उनके ऋण पर ब्याज माफ किया जाएगा और दो वर्षों तक बिना ब्याज का ऋण मिलेगा।
3. सभी संविदाकर्मियों और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी कर दिया जाएगा, जिससे उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा और स्थिर रोजगार की सुविधा प्राप्त होगी।
4. आईटी पार्क, SEZ, डेयरी और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, विनिर्माण और पर्यटन में कौशल-आधारित रोजगार सृजित किया जाएगा। लघु-मध्यम उद्योगों के वित्तीय और कौशल विकास के लिए नीति बनाई जाएगी। 2000 एकड़ में एजुकेशनल सिटी, इंडस्ट्री क्लस्टर्स और 5 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, साथ ही मत्स्य पालन और पशुपालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
5. प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना (OPS Scheme) को लागू किया जाएगा, जिससे सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद नियमित पेंशन सुनिश्चित होगी।
6. माई-बहिन मान योजना के तहत 1 दिसंबर से महिलाओं को मासिक ₹2,500 आर्थिक सहायता मिलेगी और अगले पांच वर्षों तक प्रत्येक वर्ष ₹30,000 प्रदान किए जाएंगे। साथ ही, सरकार BETI और MAI योजनाएं शुरू करेगी, जिनसे बेटियों के लिए लाभ, शिक्षा, प्रशिक्षण और आय, तथा माताओं के लिए मकान, अन्न और आय सुनिश्चित की जाएगी।
7. सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत विधवा और वृद्धजनों को ₹1,500 मासिक पेंशन दी जाएगी, जिसमें हर वर्ष ₹200 की वृद्धि होगी। वहीं, दिव्यांगजन को ₹3,000 मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।
8. हर परिवार को मासिक 200 यूनिट बिजली मुफ्त प्रदान की जाएगी, जिससे बिजली बिलों में राहत मिलेगी और घरेलू ऊर्जा खर्च कम होगा।
9. माइक्रोफाइनेंस कंपनियों द्वारा किस्त वसूली के दौरान महिलाओं की प्रताड़ना रोकने और मनमाने ब्याज दरों पर नियंत्रण के लिए नियामक कानून बनाया जाएगा। साथ ही, सहारा इंडिया में फंसी निवेशकों की राशि वापस दिलाने के लिए उच्चस्तरीय प्रयास किए जाएंगे।
10. प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए फॉर्म और परीक्षा शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा और परीक्षा केंद्र तक आने-जाने के लिए मुफ़्त यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी। पेपर लीक और परीक्षा-अनियमितताओं को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही, रोजगार में बिहार निवासियों को प्राथमिकता देने के लिए डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी।
11. प्रत्येक अनुमंडल में महिला कॉलेज स्थापित किया जाएगा, जबकि जिन 136 प्रखंडों में अभी डिग्री कॉलेज नहीं हैं, वहां नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे, ताकि शिक्षा का व्यापक विस्तार सुनिश्चित किया जा सके।
12. शिक्षकों, स्वास्थ्यकर्मियों और अन्य कर्मचारियों के गृह जिला से 70 किलोमीटर के दायरे में स्थानांतरण और तैनाती के लिए सुसंगत नीति बनाई जाएगी। साथ ही, राज्य के सभी वित्त रहित सम्बद्ध महाविद्यालयों को वित्त सहित महाविद्यालय का दर्जा देकर प्राध्यापकों और कर्मियों को समान वेतन और भत्ता प्रदान किया जाएगा।
13. किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी दी जाएगी और मंडी व बाज़ार समितियों को पुनर्जीवित किया जाएगा। प्रमंडल, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर नई मंडियाँ खोली जाएँगी और APMC अधिनियम को बहाल किया जाएगा।
14. हर व्यक्ति को जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत ₹25 लाख तक का मुफ़्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। स्वास्थ्य व्यवस्था को ज़िला स्तर पर अपग्रेड कर, ज़िला अस्पतालों और सभी मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी सुविधाएँ और विशेषज्ञ डॉक्टर नियुक्त किए जाएंगे। ताकि मरीज़ों को बाहर इलाज के लिए न जाना पड़े
15. मनरेगा में दैनिक मजदूरी ₹255 से बढ़ाकर तुरंत ₹300 की जाएगी और 100 दिन का कार्य बढ़ाकर 200 दिन किया जाएगा। साथ ही, बिहार समेत पूरे देश में मनरेगा मजदूरी ₹400 सुनिश्चित कराने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डाला जाएगा।
16. ‘अतिपिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम’ पारित किया जाएगा। इसके साथ ही, अनुसूचित जाति और जनजाति के 200 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति के तहत विदेश शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएंगे।
17. आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50% सीमा बढ़ाने के लिए, विधान मंडल द्वारा पारित कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
18. अतिपिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत और नगर निकाय में आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% किया जाएगा। अनुसूचित जाति (SC) के लिए 16% से 20% और अनुसूचित जनजाति (ST) के आरक्षण में भी आनुपातिक बढ़ोतरी सुनिश्चित की जाएगी।
19. हमारी सरकार अपराध के प्रति Zero Tolerance नीति अपनाएगी। पुलिस अधीक्षकों (SP) और थानेदारों (SHO) के लिए निश्चित कार्यकाल तय किया जाएगा और उन्हें अपराध रोकथाम, कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील रहने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा।
20. सभी अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। वक़्फ़ संशोधन विधेयक पर रोक लगाई जाएगी और वक़्फ़ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी, कल्याणकारी और उपयोगी बनाया जाएगा। बौद्ध गया स्थित बौद्ध मंदिरों का प्रबंधन बौद्ध समुदाय को सौंपा जाएगा।
21. लेबर गणना (Labour Census) कराई जाएगी ताकि श्रमिकों को मासिक आर्थिक मदद और स्किल ट्रेनिंग दी जा सके। प्रवासी मजदूरों के लिए समर्पित विभाग और केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा। दिल्ली, मुंबई, सूरत, बेंगलुरु, लुधियाना में बिहार मित्र केंद्र स्थापित कर कानूनी सहायता, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार सहायता प्रदान की जाएगी।
22. त्रिस्तरीय पंचायत और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का मानदेय भत्ता दुगुना किया जाएगा। पूर्व प्रतिनिधियों को पेंशन दी जाएगी और सभी का 50 लाख का बीमा किया जाएगा। 2001 में पंचायत प्रतिनिधियों की शक्तियों के प्रतिनिधायन हेतु जारी संकल्प पत्र को पुनः लागू किया जाएगा।
23. PDS जनवितरण प्रणाली के वितरकों को मानदेय प्रदान किया जाएगा और अनुकंपा में 58 वर्ष की उम्र सीमा की बाध्यता समाप्त कर दी जाएगी।
24. नाई, कुम्हार, बढ़ई, लोहार, मोची, माली आदि जातियों के स्वरोजगार और आर्थिक उत्थान के लिए 5 वर्षों के लिए 5 लाख रुपये की एकमुश्त ब्याज रहित राशि प्रदान की जाएगी।
25. दिव्यांग भाई-बहनों के लिए “दिव्यांग विकास कार्यक्रम” लागू किया जाएगा। इसके तहत दिव्यांग विभाग का गठन होगा और हर पंचायत में दिव्यांग मित्र नियुक्त किए जाएंगे। सरकारी नौकरियों में विशेष रिक्तता, लघु व्यापार हेतु विशेष लोन, दिव्यांग मिल्क बूथ और वर्तमान सरकारी योजनाओं का निरंतर लाभ सुनिश्चित किया जाएगा।
महागठबंधन का ‘प्रण पत्र’ जारी
बता दें कि, महागठबंधन ने अपना घोषणापत्र ‘प्रण पत्र’ नाम से जारी किया। तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, पवन खेड़ा और अखिलेश प्रसाद सिंह समेत अन्य नेताओं ने इसे पेश किया। पवन खेड़ा ने कहा कि महागठबंधन ने सबसे पहले मुख्यमंत्री का चेहरा और घोषणा पत्र पेश कर बिहार के हर नागरिक से जुड़े मुद्दों को सामने रखा है।
तेजस्वी को सीएम बनाकर कमियों को दूर करें- मुकेश सहनी
मुकेश सहनी ने कहा कि उन्हें बिहार में 30-35 साल जनता की सेवा करनी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि महागठबंधन सरकार बनाकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाकर राज्य की सभी कमियों को दूर किया जाएगा।
