क्या इमरान खान को उनकी पार्टी के सांसदों की ओर से दिए गए सामूहिक इस्तीफे से मदद मिलेगी?

इस्लामाबाद, 12 अप्रैल (आईएएनएस)। संसद में विपक्ष की ओर से बहुमत साबित किए जाने के बाद अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से बेदखल होने पर इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने न केवल वोटिंग का बहिष्कार करने का फैसला किया, बल्कि इसके सांसदों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा भी दे दिया। इससे कम से कम 133 निर्वाचन क्षेत्र रिक्त हो गए और एक बड़ी शून्यता पैदा हो गई। इमरान खान का नेशनल असेंबली से सामूहिक इस्तीफा देने का फैसला पीटीआई के कई सदस्यों के लिए मुश्किल था, क्योंकि पार्टी के भीतर इसे लेकर भिन्नता या विचारों में अस्पष्टता थी। पार्टी के कई सदस्यों का विचार था कि इस्तीफा देने से उसके विपक्षी दलों के लिए रास्ता साफ हो जाएगा और यह कुछ ऐसा होगा, जो पीटीआई की मदद नहीं करेगा, लेकिन देश में जल्द चुनाव कराने की इमरान खान की मांग पर इसका नकारात्मक प्रभाव दिख सकता है। हालांकि, अंतिम निर्णय इमरान खान को लेना था, जिन्होंने सामूहिक इस्तीफे देने का फैसला किया। अब सवाल यह है कि क्या इस कदम से इमरान खान को देश में जल्दी चुनाव कराने के अपने मुख्य लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी या नहीं? इमरान खान ने सड़कों पर उतरने और एक नई सरकार के खिलाफ विरोध जताने का फैसला किया है, जो उनके खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व वाली अंतरराष्ट्रीय साजिश की मदद से सत्ता में आई है। पाकिस्तान भर में जनता के विरोध के पीछे मुख्य एजेंडा जनता की ताकत दिखाना और शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार पर जल्द से जल्द आम चुनावों की घोषणा करने के लिए पर्याप्त दबाव बनाना है। यह एक तथ्य है कि इमरान खान के अमेरिका विरोधी हंगामे, अंतर्राष्ट्रीय साजिश के नवीनतम आख्यान ने उन्हें जनता के बीच उनकी लोकप्रियता में एक बड़ा उत्थान दिया है, जो उन्हें अपना समर्थन दिखाने के लिए बड़ी संख्या में सामने आए हैं और काफी लोगों ने शहबाज शरीफ के नेतृत्व में नव निर्वाचित सरकार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। अब, इमरान खान और उनकी टीम के सदन से बाहर होने के साथ, सरकार से जल्द चुनाव कराने की मांग करते हुए बड़ी जनसभा आयोजित करने की पूरी योजना तैयार की गई है। जबकि इमरान खान का मानना है कि जनता का दबाव सरकार को जल्द चुनाव की ओर धकेल देगा, संसद से इस्तीफा देने के फैसले से उन्हें जनता के हंगामे से अपना वांछित परिणाम हासिल करने में मदद नहीं मिल सकती है। सदन में न होने से, पीटीआई किसी भी कानून, आयोगों के गठन या प्रमुख निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बनने से चूक जाएगी। यह संसद में जल्द चुनाव कराने की अपनी मांग के साथ सत्तारूढ़ सांसदों को चुनौती देने में भी सक्षम नहीं होगा, जहां यह विशेष निर्णय लिया जाएगा। इमरान खान का कहना है कि वह उसी संसद में नहीं बैठ सकते, जिसे वह देश के धन के चोर और लूटेरे के रूप में संदर्भित करते हैं। लेकिन यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि किसी सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा विरोध कभी भी किसी भी मौजूदा सरकार को हटाने में सक्षम नहीं रहा है। इमरान खान का सबसे मजबूत प्रतिरोध तब था, जब उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ एक लंबा मार्च निकाला और कम से कम 126 दिनों के लिए इस्लामाबाद में संसद के बाहर बैठे। उस दौरान उन्होंने रोजाना विरोध प्रदर्शन किया। इतनी मजबूत सरकार विरोधी माहौल ने भी सरकार को बेदखल नहीं किया और शरीफ को पद से हटाने के लिए न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। सामूहिक इस्तीफे के साथ, इमरान खान की राजनीतिक गलती ने पीटीआई के दलबदल सदस्यों के लिए आसान पलायन देने के साथ-साथ शाहबाज शरीफ सरकार को संसद में कोई प्रतिरोध का मौका नहीं दिया है। –आईएएनएस एकेके/एएनएम