लखनऊ, 6 मार्च (आईएएनएस)। योगी आदित्यनाथ सरकार विभिन्न रैंकों और संवर्गो के प्रशासनिक अधिकारियों से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों को शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। राज्य सरकार ने इससे संबंधित एक नोट तैयार कर प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार नई व्यवस्था के तहत समय पर जांच पूरी करने के लिए कमेटी गठित करने का प्रयास किया जा रहा है। अब तक, आईएएस और पीसीएस संवर्गो में अधिकारियों से संबंधित शिकायतों की जांच उच्च रैंक के सेवारत अधिकारियों द्वारा की जाती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, चूंकि जांच अधिकारियों के अपने काम का दबाव होता है, इसलिए जांच की प्रक्रिया अनावश्यक रूप से लंबी हो जाती है और पदोन्नति प्रक्रिया को प्रभावित करती है। कई बार मामला अदालत तक पहुंच जाता है, जिससे और देरी हो जाती है। ऐसी स्थिति को देखते हुए सरकार इन सभी मामलों को समय पर निपटाने के लिए सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों का एक पैनल बनाने पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार, अगर आईएएस और पीसीएस अधिकारियों का मामला जांच के लायक पाया जाता है, तो एक सक्षम अधिकारी को सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों के पैनल से जांच के लिए नामित किया जा सकता है, जिसके लिए बाद वाले को मानदेय मिलेगा। इसकी व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है और जल्द ही इससे संबंधित प्रस्ताव सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। –आईएएनएस एसएस/आरजेएस
