नई दिल्ली / रफ्तार डेस्क। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करते हुए नया विवाद खड़ा कर दिया है। कुछ दिन पहले उन्होंने यह विचार व्यक्त किया था कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को विधेयकों पर निर्णय लेने का निर्देश देना उचित नहीं है। उनके आक्रामक रुख की आलोचना की गई। इस आलोचना के बाद उन्होंने मंगलवार को फिर यह बयान देकर विवाद को और बढ़ा दिया कि ‘संसद सर्वोच्च है’।
दिल्ली विश्वविद्यालय में मंगलवार को एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बोलते हुए कहा, “संविधान के अनुसार, संसद से बड़ा कोई नहीं है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही संविधान की विषय-वस्तु के वास्तविक स्वामी हैं।” धनखड़ ने कहा कि मैंने जो बयान दिया वह देश हित में है। लोकतंत्र में संसद सर्वोच्च सत्ता है।
दरअसल, 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में लंबित 10 विधेयकों पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजे गए विधेयकों पर तीन महीने के भीतर निर्णय लेना चाहिए। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने राज्य सरकार के विधेयकों को रोक दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका पर राज्यपाल के रुख की भी आलोचना की। जिसके बाद जगदीप धनखड़ ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की। उन्होंने टिप्पणी की थी कि भारत में ऐसा समय नहीं आना चाहिए जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को निर्देश दे रहा हो। हालांकि, पूर्व राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति का बयान सुप्रीम कोर्ट के महत्व को कमतर आंकता है।
‘संसद से ऊपर कोई नहीं’
उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधि तय करेंगे कि संविधान कैसा होगा। संसद से ऊपर कोई संस्था नहीं होनी चाहिए। जगदीप धनखड़ ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लगाया और 1977 में लोगों ने उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान जनता के लिए है और संसद संविधान की रक्षक है। संविधान की विषय-वस्तु के सच्चे संरक्षक संसद में निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। किसी को भी अपने आप को संसद से बड़ा नहीं समझना चाहिए।
इस दौरान धनखड़ ने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही आम सहमति नहीं है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ मामले में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। फिर दूसरी बार केशवानंद भारती मामले में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग कहा गया था।
‘लोकतंत्र में चुप्पी खतरनाक है’
उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र में खुली चर्चा आवश्यक है। यदि विचारशील लोग चुप रहेंगे तो लोकतंत्र को नुकसान पहुंचेगा। संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को संविधान के अनुरूप ही बोलना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति और भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। देश में अशांति, हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने भी कहा कि यदि आवश्यक हो तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए।
