नई दिल्ली,रफ्तार डेस्क। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक से राज्य के हजारों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए राहत भरी खबर आई। सरकार ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में 6 फीसदी की बढ़ोतरी का फैसला किया है। साथ ही एकीकृत पेंशन योजना को भी मंजूरी मिल गई है।
1 जनवरी 2025 से लागू होगा नया DA
राज्य सरकार के अनुसार, यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभाव में आएगी। छठे वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों का DA अब 246% से बढ़कर 252% हो जाएगा। इसका लाभ पांचवें वेतनमान में आने वाले कर्मचारी, पेंशनधारी और पारिवारिक पेंशनभोगी भी उठा सकेंगे। कैबिनेट की बैठक में दूसरा बड़ा फैसला पेंशन से जुड़ा रहा। राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के अंतर्गत आने वाले उन कर्मचारियों को अब एकीकृत पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प मिलेगा, जिन्होंने पहले ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को नहीं चुना था। राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी पहले से ही ओल्ड पेंशन स्कीम में शामिल हैं, वे इस योजना में नहीं जुड़ सकेंगे।
A.I.S अधिकारियों को भी मिलेगा लाभ
यह नया पेंशन विकल्प अब अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services) के उन अधिकारियों के लिए भी खुला रहेगा, जो NPS के तहत आते हैं। इसके अंतर्गत सरकार ने अपने अंशदान का भी निर्धारण कर दिया है जिससे भविष्य में कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा मजबूत रूप से मिल सके।
मानसून सत्र की तारीखें भी तय
कैबिनेट बैठक में झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की तारीखों को भी मंजूरी दी गई। यह सत्र 1 अगस्त से 7 अगस्त 2025 तक चलेगा और कुल 5 कार्यदिवस होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस फैसले की जानकारी दी और कहा, हम राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हितों की रक्षा के लिए लगातार प्रतिबद्ध हैं। झारखंड सरकार के ये फैसले राज्य के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आए हैं। महंगाई के इस दौर में DA की बढ़ोतरी और पेंशन विकल्प में लचीलापन भविष्य की सुरक्षा की दिशा में अहम कदम है।
