नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार आंध्र प्रदेश री-ऑर्गनाइज़ेशन एक्ट में किए गए वादों को पूरा करेगी।
उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश को 15000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। राज्य के तीन जिलों को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान दिया जाएगा। केंद्र सरकार राज्य की राजधानी के विकास के लिए भी काम करेगी।
महिलाओं और लड़कियों को लाभ
यहां पर रहने वाली महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए तीन लाख रुपये से अधिक आवंटित किए जाएंगे। इस फाइनेंशियल ईयर में 15000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी, आने वाले सालों में और पैसों की व्यवस्था की जाएगी।
पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट जल्द होगा पूरा
पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट को जल्दी पूरा करने के लिए फाइनेंस करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। ये प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश और उसके किसानों की जीवन रेखा है, इससे हमारे देश की फूड सिक्योरिटी भी सुनिश्चित होगी।
इस ऐक्ट के तहत, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए पानी, बिजली, रेलवे और सड़क जैसी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड्स दिए जाएंगे। आर्थिक विकास के लिए कैपिटल इनवेस्टमेंट के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी।
आंध्र प्रदेश एनडीए में सहयोगी दल होने के कारण महत्वपूर्ण
आंध्र प्रदेश एनडीए में सहयोगी दल है और अभी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रायलासेम, प्रकाशम, नॉर्थ कोस्टल आंध्र जैसे पिछड़े इलाकों के विकास के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। बीडेपी-टीडीपी गठबंधन में 16 सीटें केंद्र में बहुमत के लिए जरूरी हैं।
टीडीपी लगातार मांग कर रही थी कि वह आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में अमरावती का निर्माण और विकास करना चाहती है। इसके लिए उसे 15 हजार करोड़ रुपये दिए जाने चाहिए।
नई राजधानी का ऐलान
सरकार ने टीडीपी की बात मान ली है और अब बजट में नई राजधानी के निर्माण के लिए पैसा देने का ऐलान कर दिया गया है। अमरावती विजयवाड़ा के पास है। अमरावती को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है।
