ऊर्जा मंत्री के निर्देश, सूर्यास्त से सूर्योदय तक कटौती मुक्त रहें ग्रामीण क्षेत्र

-बिलिंग शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही स्वीकार्य नहीं : श्रीकांत शर्मा -बिलिंग शिकायतों को सबसे पहले निस्तारित करें अधिकारी : ऊर्जा मंत्री -गर्मियों में न हो अनावश्यक कटौती, 100 फीसद हो ट्रमसफार्मरों की लोड बैलेंसिंग लखनऊ, 01 अप्रैल (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री पं. श्रीकांत शर्मा ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गर्मी के दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों को सूर्यास्त से सूर्योदय तक बिजली कटौती से मुक्त रखा जाए। उन्होंने सभी एमडी को निर्देशित किया है कि वे स्वयं उपकेंद्रों का निरीक्षण उपभोक्ताओं की समस्याओं का तत्काल निस्तारण करें। ऊर्जा मंत्री गुरुवार को कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना, गर्मियों में निर्बाध आपूर्ति और उपभोक्ता सेवाओं की बेहतरी के बिंदुओं पर मध्यांचल, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल व केस्को की वीसी के माध्यम से समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी सूर्यास्त के बाद बिजली कटौती की शिकायतें आ रही हैं। सभी एमडी इसका विशेष ध्यान रखें कि सूर्यास्त से सूर्योदय तक बिजली कटौती न की जाए। यदि कहीं ऐसा हो रहा है तो संबंधित अधिकारी या कर्मचारी की जिम्मेदारी सुनिश्चित हो। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरचार्ज माफी योजना की तिथियां 15 अप्रैल तक बढ़ाई गई हैं। हर पात्र उपभोक्ता तक विभागीय अधिकारी जरूर पहुंच जाएं। जिन उपभोक्ताओं का सरचार्ज अधिक है या उनपर ज्यादा बिल बकाया है उनका दरवाजा जरूर खटखटाया जाए। हर डिस्कॉम बिजलीघरवार लक्ष्य तय कर सबको लाभ दें। बिल रिवीजन के मामलों में ढिलाई पर उन्होंने अधिकारियों से नाराजगी भी जाहिर की। मंत्री ने कहा कि लापरवाह अधिकारियों के चलते बिल जमा करने के लिए काउंटर तक आने वाले उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं, यह स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने सभी एमडी को निर्देशित किया कि वे स्वयं उपकेंद्रों का निरीक्षण करें और ऐसे मामलों में जिम्मेदारी तय करें। उन्होंने कहा कि गर्मियां बढ़ रही हैं, ऐसे में निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो इसके लिए पूर्व में कई गई तैयारियों को पुनः परख लें। कहीं कोई कमी है तो उसे दूर कर लें। उन्होंने अपर मुख्य सचिव ऊर्जा को निर्देश भी दिया कि वे अपने स्तर पर गर्मियों से निपटने की आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा कर लें, कहीं लापरवाही है तो जवाबदेही भी सुनिश्चित करें। मंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि सभी उपकेंद्रों पर शेड व पीने के पानी की उचित व्यवस्था हो इसका भी ध्यान रहे। कहा कि सभी उपकेंद्रों पर सरल भाषा में टैरिफ की जानकारी दी जाए। उपभोक्ताओं को डिजिटल माध्यम से भुगतान के लिए भी प्रेरित किया जाये। 1912 पर आ रही शिकायतों के निस्तारण की भी रैंडम जांच की जाए। उपभोक्ता सेवाओं की बेहतरी के लिए शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई हो। इसके लिए अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाए। हिन्दुस्थान समाचार/पीएन द्विवेदी/दीपक