चूरु, (हि.स.)। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को तारानगर विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी सभा में कहा कि कांग्रेस और भाजपा में बहुत बड़ा फर्क है। नरेन्द्र मोदी कहते हैं मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी का मतलब अडानी की गारंटी जबकि कांग्रेस का मतलब किसानों, मजदूरों और युवाओं की सरकार। यही फर्क है कांग्रेस और भाजपा की सरकारों में।
राहुल गांधी ने की कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र बुडानिया के समर्थन की अपील
जिले के तारानगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र बुडानिया के समर्थन में चुनावी सभा में राहुल गांधी ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के समय नरेन्द्र मोदी के कहने पर देश में थाली बज रही थी, लेकिन राजस्थान के घरों में फूड पैकेट मिल रहा था, दवाईयां मिल रही थी। मरीजों की रक्षा हो रही थी, क्योंकि हम गरीबों, किसानों और मजदूरों की सरकार चलाते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी ने ओल्ड पेंशन स्कीम रद्द कर दी, जबकि राजस्थान में हमने ओपीएस पास कर दिया। सिलेंडर की सब्सिडी, बिजली की सब्सिडी, अन्नपूर्णा फूड पैकेट, ये हमारा काम है। कांग्रेस पार्टी का काम है। हम गरीबों की जेब में पैसा ट्रांसफर करते हैं, जबकि वो अडानी की जेब में डालते हैं।
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ओपीएस से हुआ पांच लाख परिवार को फायदा
उन्होंने कहा कि ओपीएस से पांच लाख परिवार को फायदा हुआ है। हमने तीन हजार छह सौ अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले हैं। 309 नए कॉलेज और 9 नई यूनिवर्सिटी खोली है। भाजपा के नेता कहते हैं- भाइयों-बहनों हिंदी पढ़ो, अंग्रेजी मत पढ़ो, लेकिन किसी भी बीजेपी नेता से पूछो कि आपके बच्चे कौन-सी स्कूल में पढ़ते हैं तो बताएंगे हमारे बच्चे तो अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। वाे चाहते हैं कि गरीब-किसानों के बच्चे अंग्रेजी न सीखें, कॉल सेंटर और आईटी सेक्टर में काम न करें। विदेशों में नौकरी न करें। खेती ही करते रहें। अगर बड़ा सपना देखना है, बिजनेस खोलना है, इंटरनेट पर काम करना है, विदेश जाना है तो अंग्रेजी की जरूरत पड़ती है।
राहुल गांधी ने दी चुनाव में सात गारंटी
राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव में हमने सात गारंटी दी है। इनको आप अच्छी तरह सुनें। महिलाओं को सालाना 10 हजार रुपये दिए जाएंगे। गरीब लोगों के लिए 500 रुपये का सिलेंडर, 15 लाख रुपये का इंश्योरेंस, सब बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल, सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वालों के लिए फ्री लैपटॉप, सरकारी कर्मचारियों के लिए लीगल गारंटी ओपीएस, यानी ओपीएस को कानून बना देंगे। गांव के लोगों से 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदेंगे।
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