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Tuesday, April 7, 2026
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Waqf Board Amendment Bill की जांच के लिए BJP सांसद जगदंबिका पाल को बनाया गया संयुक्त समिति का अध्यक्ष

वक्फ बोर्ड विधेयक की जांच के लिए बनाई गई संयुक्त समिति (JPC) का अध्यक्ष BJP सांसद जगदंबिका पाल को बनाया गया है। ये समिति अगले सत्र से पहले अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। वक्फ बोर्ड बिल की जांच करने के लिए BJP के वरिष्ठ सांसद जगदंबिका पाल को संसद की संयुक्त समिति (JPC) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस संबंध में लोकसभा के द्वारा एक अधिसूचना जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जगदंबिका पाल को 31 सदस्यीय समिति का प्रमुख नियुक्त किया है। गौरतलब है कि लोकसभा में विपक्ष के द्वारा वक्फ बोर्ड अधिनियम के कई प्रावधानों पर विरोध के चलते सरकार ने विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजने का फैसला किया है।

संयुक्त समिति में शामिल 31 सदस्य बनाएंगे रिपोर्ट

संयुक्त समिति में 31 सदस्य हैं। जिसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल हैं। यह समिति अगले सत्र तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। बता दें कि, 73 वर्षीय जगदंबिका पाल उत्तर प्रदेश से चौथी बार के सांसद हैं और उनके पास संसदीय कार्यों का लंबा अनुभव रहा है। उनके बार में कहा जाता है कि वो राजनाथ सिंह के बाद दूसरे ऐसे सांसद हैं जिनका सभी दलों के साथ मधुर संबंध हैं। 

पिछले शुक्रवार को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू के द्वारा Waqf Board को लेकर पेश किए गए प्रस्ताव को लोकसभा और राज्यसभा ने स्वीकार कर लिया। 

समिति में इतने सदस्य विपक्ष से हैं

लोकसभा में पैनल के 12 सदस्य सत्ता पक्ष (एनडीए) से हैं। जिनमें 8 भाजपा से हैं और 9 विपक्ष से हैं। वहीं उच्च सदन में 4 भाजपा से, 4 विपक्ष से एक वाईएसआरसीपी से हैं जिन्होंने विधेयक का विरोध किया है। वहीं एक नामित सदस्य भी है।

गुरुवार को वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को किया गया पेश

बता दें कि, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक (Waqf Board) को पिछले गुरुवार को लोकसभा में पेश किया गया था। जिसपर जोरदार बहस के बाद इस विधेयक को संसद की एक संयुक्त समिति को भेज दिया गया था। इस विधेयक को लेकर सरकार ने कहा था कि इस प्रस्तावित कानून का मस्जिदों के कामकाज में हस्तक्षेप करने का उनका इरादा नहीं हैं। वहीं विपक्ष ने इसे मुसलमानों को निशाना बनाना और संविधान पर हमला बताया था। इसके बाद किरेन रिजिजू ने कहा कि समिति को अगले सत्र से पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश करनी होगी।

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