नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सरकारी शिक्षकों के लिए डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम को अनिवार्य कर दिया था। जिसको लेकर शिक्षकों में काफी रोष था। डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम के खिलाफ शिक्षक लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। अब शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन के आगे राज्य सरकार झुक गई है। उसने डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम को दो महीने के लिए स्थगित कर दिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिया है।
डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम का कर रहे थे विरोध
दरअसल डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम के खिलाफ शिक्षकों के प्रदर्शन को लेकर यूपी के मुख्य सचिव के साथ मंगलवार को शिक्षक संगठनों ने बैठक की। जिसमें प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा शानमुगम, डीजी स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा भी मौजूद रहीं। इस दौरान महिला शिक्षक संघ की अध्यक्ष सुलोचना मौर्या व प्राथमिक शिक्षक संघ व जूनियर शिक्षक संघ के सदस्य समेत कई शिक्षक मौजूद रहे। शिक्षकों के साथ बैठक के बाद मुख्य सचिव ने फिलहाल डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम को स्थगित कर दिया है। इस दौरान उन्होंने विभागीय अफसरों और शिक्षक संघ के पदाधिकारियों को शामिल कर कमेटी का गठन कर इसपर निर्णय लेने के निर्देश दिए।
क्या है मामला?
उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम लागू कर दिया था। जिसका शिक्षकों ने विरोध जताते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया था। जब शिक्षकों का प्रदर्शन काफी बढ़ गया तो बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को 30 मिनट का ग्रेस दे दिया। यानी अब 30 मिनट तक देर से आने वाले शिक्षक सिर्फ देरी से आने का कारण बताकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। हालांकि इसका शिक्षकों की सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा।
खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी बड़ा मुद्दा
शिक्षकों का कहना था कि राज्य के दूर-दराज के गांवों में खराब इंटरनेट के कारण ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा बारिश के दिनों में कई स्कूलों में पानी भर जाता है। जिससे स्कूल में उपस्थिति तो दूर वहां पहुंचना भी टेढ़ी खीर हो जाती है। इसलिए शिक्षकों को डर था कि इन समस्याओं के कारण देरी से पहुंचने के चलते उन्हें अनुपस्थित मान लिया जाएगा और उनकी छुट्टियां भी काट ली जाएंगी। जिसको लेकर शिक्षकों ने अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया था।
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