भुवनेश्वर, 4 अप्रैल (आईएएनएस)। ओडिशा सरकार ने तीन नगर निगमों में उप महापौर पद के लिए चुनाव से पहले नियमों में संशोधन किया है। आवास और शहरी विकास विभाग ने सोमवार को ओडिशा के कई शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में उप महापौर और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए नए नियम को लागू करने के लिए दो अलग-अलग अधिसूचना जारी की। नए नियम ने राजनीतिक दलों द्वारा एजेंटों की नियुक्ति की अनुमति दी है और चुनाव अधिकारी अधिकृत एजेंटों को उनके संबंधित दलों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा डाले गए वोटों को सत्यापित करने की अनुमति देगा जैसा कि राज्यसभा चुनाव के दौरान किया जा रहा है। अधिसूचनाओं में से एक में कहा गया है कि ओडिशा नगर निगम (शहर का वाडरें में विभाजन, सीटों का आरक्षण और चुनाव का संचालन) नियम, 2003 के प्रावधानों को आगे बढ़ाते हुए, सरकार को यह निर्णय लेने में प्रसन्नता हुई है कि प्रत्येक राजनीतिक दल, जिसका सदस्य एक निर्वाचक के रूप में नगर निगम के उप महापौर के कार्यालय के चुनाव के लिए मतदान करता है, एक अधिकृत एजेंट नियुक्त कर सकता है। राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के अध्यक्ष या महासचिव या राष्ट्रीय दल की राज्य इकाई को चुनाव की निर्धारित तिथि से पहले अधिकृत एजेंट का विवरण चुनाव अधिकारी को लिखित रूप में देना होगा। जब कोई मतदाता किसी राजनीतिक दल का सदस्य होने के नाते अपना वोट एक मतपत्र पर दर्ज करता है और इससे पहले कि मतदाता उस मतपत्र को मतपेटी में सम्मिलित करे, उस राजनीतिक दल के अधिकृत एजेंट को यह सत्यापित करने की अनुमति दें कि ऐसे मतदाता ने अपना वोट किसको डाला है। सरकार ने नगर पालिकाओं और एनएसी में उपाध्यक्ष के पद के चुनाव के लिए ओडिशा नगरपालिका नियम, 1994 के तहत इसी तरह के प्रावधान को लागू किया है। कटक, बरहामपुर और भुवनेश्वर नगर निगमों में डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव 8, 9 और 10 अप्रैल को होंगे। नगर पालिकाओं और एनएसी में उपाध्यक्ष का चुनाव 7 अप्रैल को होगा। –आईएएनएस एचके/एएनएम
