भुवनेश्वर, 9 अगस्त (आईएएनएस)। मौजूदा कोविड -19 महामारी की स्थिति को देखते हुए, ओडिशा सरकार ने सोमवार को राज्य में नवंबर तक गणेश पूजा और अन्य त्योहारों के उत्सव के दौरान भक्तों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया। मुख्य सचिव एस.सी.महापात्रा ने एक आदेश में कहा कि इस साल त्योहारी सीजन के दौरान होने वाले गणेश पूजा और अन्य त्योहार बिना श्रद्धालुओं के आयोजित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, काली पूजा और अन्य धर्मों के अन्य पूजाओं और त्योहारों के लिए है जो 2021 के अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में पड़ रहे हैं। महापात्रा ने आदेश में कहा कि लोग आमतौर पर त्योहारों और पूजाओं को मनाने के लिए एक-दूसरे के संपर्क में रहते हैं, जिसके दौरान कोविड के उचित व्यवहार का पालन करना संभव नहीं होता है और इस तरह की सभाओं में वायरस फैलने की संभावना होती है। आदेश में कहा गया है कि उपरोक्त त्योहारों को मनाने के लिए मण्डली और संबंधित धार्मिक और सांस्कृतिक सभाओं को पूरे राज्य में सार्वजनिक रूप से अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, चचरें, मंदिरों, मस्जिदों और अन्य पूजा स्थलों में धार्मिक अनुष्ठान हमेशा की तरह सीमित संख्या में लोगों के साथ जारी रहेंगे, जो कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करते हैं। पूजा पंडालों और मंडपों में पूजा करने के लिए आयोजकों को सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। पूजा केवल सार्वजनिक भागीदारी, धूमधाम और भव्यता के बिना अनुष्ठानों के पालन के लिए इनडोर परिस्थितियों में आयोजित की जा सकती है। मूर्ति का आकार चार फीट से कम होना चाहिए और सार्वजनिक संबोधन प्रणाली का उपयोग नहीं करना चाहिए। आदेश में कहा गया है कि पूजा पंडाल और मंडप में एक समय में अधिकतम सात लोगों को उपस्थित रहने की अनुमति दी गई है। पूजा मंडप में उपस्थित व्यक्तियों को सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। सरकार ने विसर्जन जुलूसों पर भी रोक लगा दी है। मूर्तियों को स्थानीय प्रशासन द्वारा इस उद्देश्य के लिए बनाए गए एक कृत्रिम तालाब में विसर्जित किया जाएगा। त्योहारों के दौरान संगीत या किसी अन्य मनोरंजन कार्यक्रम और सामुदायिक भोज के आयोजन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। शैक्षणिक संस्थानों में गणेश पूजा की अनुमति सीमित संख्या में छात्रों की भागीदारी के साथ कोविड प्रोटोकाल के तहत होगी। सरकार को चेतावनी दी कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले हर व्यक्ति को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और अन्य प्रासंगिक कानूनों के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा। –आईएएनएस एमएसबी/आरजेएस
