नई दिल्ली, 7 अप्रैल (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार ने राजधानी को ईवी कैपिटल बनाने के उद्देश्य से गुरुवार को ई-साइकिल पर भी सब्सिडी देने की घोषणा की। सरकार ने कहा कि प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बेहद सफल ई-वाहन सब्सिडी नीति का दायरा ई-साइकिल तक बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्लीवासियों को बधाई। आज हम प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में एक और महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। दिल्ली सरकार की बेहद सफल ई-वाहन सब्सिडी नीति का दायरा ई-साइकिल तक बढ़ाया जा रहा है। ई-साइकिल से दिल्लीवासियों को प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का इस्तेमाल कम करने में मदद मिलेगी। वहीं, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, दिल्ली ई-साइकिल पर सब्सिडी देने वाला देश का पहला राज्य बना गया है। अभी तक देश के किसी राज्य ने ई-साइकिल को अपनी पॉलिसी में शामिल नहीं किया है। दिल्ली सरकार शुरुआत में 10 हजार ई-साइकिल की बिक्री पर प्रति ई-साइकिल 5500 रुपये की सब्सिडी देगी और इनमें से पहले खरीदी गई एक हजार ई-साइकिल पर दो-दो हजार रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देगी। वहीं, कार्गो के लिए पहले खरीदी गई 5 हजार ई-साइकिल पर 15-15 हजार रुपये तक सब्सिडी दी जाएगी। ई-कार्ट खरीदने पर अभी व्यक्तिगत के नाम पर सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन अब कंपनी को भी 30 हजार रुपये सब्सिडी दी जाएगी। दिल्ली सरकार द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रहे 45900 इलेक्ट्रिक वाहनों में 16 हजार से अधिक दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहन हैं और दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन 10 फीसद से बढ़कर 12.6 फीसद हो गया है। डीडीसी के उपाध्यक्ष जस्मिन शाह ने कहा, कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए ई-साइकिल सेगमेंट को ईवी पॉलिसी से जोड़ा है। पहले दोपहिया, तिपहिया और चार पहिया तक शामिल थी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बसें और ऑटो शामिल थे। ग्लोबल ट्रेड को देखें तो दिल्ली में सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं हैं। ई-साइकिल का सेंगमेंट आज तक देश के किसी भी राज्य ने अपनी पॉलिसी में शामिल नहीं किया है। इसके अलावा ना ही केंद्र सरकार की तमाम पॉलिसी में ई-साइकिल पर कोई सब्सिडी है। एक हिसाब से दिल्ली पहला राज्य बनेगा जो ई-साइकिल को बढावा देगा। अब तक एक बहुत छोटा वर्ग इसका इस्तेमाल करता था, लेकिन अब मेन स्ट्रीम का काम हम करने वाले हैं। –आईएएनएस एमएसके/एसजीके
