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Tuesday, March 10, 2026
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अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन से दिल्ली में शुरू होगी अटल कैंटीन, सिर्फ 5 रुपये में मिलेगा भरपेट पौष्टिक भोजन

दिल्ली सरकार पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर से ‘अटल कैंटीन’ योजना शुरू कर रही है, जिसमें मजदूर और जरूरतमंद केवल 5 रुपये में भरपेट पौष्टिक भोजन प्राप्त कर सकेंगे।

नई दिल्ली/रफ़्तार डेस्क। दिल्ली सरकार राजधानी के जरूरतमंदों, मजदूरों और कम आय वाले कामकाजी वर्ग को सस्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए ‘अटल कैंटीन’ योजना की शुरुआत करने जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस योजना की घोषणा करते हुए बताया कि मात्र 5 रुपये में भरपेट खाना उपलब्ध कराया जाएगा।

इस दिन से शुरू होगी अटल कैंटीन

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पुष्टि की है कि, अटल कैंटीन योजना की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन यानी 25 दिसंबर से की जाएगी।इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली में कोई भी मजदूर, रिक्शा चालक या जरूरतमंद व्यक्ति भूखा न सोए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को हैदरपुर इलाके में बन रही कैंटीन के निर्माण स्थल का निरीक्षण भी किया और तैयारियों की समीक्षा की।

पहले चरण में 100 स्थानों पर व्यवस्था

यह योजना बड़े स्तर पर शुरू की जा रही है, जिससे दिल्ली के अधिकतम जरूरतमंद लोगों को लाभ मिल सके। पहले चरण में दिल्ली सरकार राजधानी की 100 जगहों पर एक साथ अटल कैंटीन शुरू करेगी।शालीमार बाग, राजेंद्र नगर, रोहिणी, पटेल नगर, बदरपुर और करावल नगर जैसी कई विधानसभाओं में कैंटीन का काम पहले से ही शुरू हो चुका है।हर कैंटीन पर सुबह और शाम दो समय खाना मिलेगा, और हर बार 500 थालियां उपलब्ध रहेंगी।

खाने की गुणवत्ता और थाली में क्या-क्या?

दिल्ली सरकार ने भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और पोषण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। थाली को पोषण (Nutrition) को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। इसमें दाल-चावल, सब्जी और रोटी जैसे न्यूट्रिशन से भरपूर बेसिक आइटम शामिल होंगे।भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए FSSAI और एन ए बी एल मान्यता प्राप्त लैब से नियमित रूप से सैंपल जांच कराई जाएगी।रसोई में आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाएगा, एलपीजी आधारित कुकिंग की जाएगी, इंडस्ट्रियल आरो के पानी का इस्तेमाल होगा, और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था भी की जाएगी।कैंटीन से जुड़ी सभी एजेंसियों को खाद्य सुरक्षा लाइसेंस, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और मासिक रिपोर्ट जमा करवाना अनिवार्य होगा।

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