देहरादून, 17 मार्च (हि.स.)। शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने कुर्सी संभालने के पहले ही दिन सभी जिला विकास प्राधिकरणों पर फैसला होने तक सभी नक्शों को पास करने पर रोक लगा दी है। 2016 से पूर्व के प्राधिकरणों में ही भवनों के नक्शे पास होंगे। तीरथ सरकार ने कैबिनेट के पहले दिन विकास प्राधिकरण को रद्द कर दिया था। जिला विकास प्राधिकरणों के अस्तित्व को लेकर शहरी विकास मंत्री की अध्यक्षता में उपसमिति गठित की गई है। मंत्री की अगुवाई में प्राधिकरणों के अस्तित्व को लेकर उपसमिति भी गठित कर दी गई है। उप समिति में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय और कृषि मंत्री सुबोध उनियाल बतौर सदस्य शामिल किए गए हैं। यह उप समिति 15 दिन के भीतर जिला विकास प्राधिकरणों पर अपनी सिफारिश शासन को उपलब्ध कराएगी। वहीं, वर्ष 2016 से पूर्व के जो विकास प्राधिकरण अस्तित्व में थे, उनमें नक्शे पास करने की प्रक्रिया जारी रहेगी। हिन्दुस्थान समाचार/राजेश
