जयपुर, 12 मार्च (हि.स.)। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने शुक्रवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि पटवारियों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर ली जाएगी। कोरोना महामारी के कारण प्रक्रिया में विलम्ब हुआ है। उन्होंने सदन को यह भी आश्वासन दिया कि पटवारियों की हड़ताल के कारण आमजन के आवश्यक कार्य बाधित नहीं होने दिये जाएंगे। राजस्व मंत्री चौधरी प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि पटवारियों की हड़ताल के कारण उनके कार्यों को विभाग के उच्च अधिकारी कर सकेंगे, इसके आदेश निकाल दिये गये हैं। पटवारियों की कई मांगें मान ली गई हैं, लेकिन कुछ मांगों के लिए कोरोना के कारण उत्पन्न हुई वित्तीय स्थिति के आधार पर अध्ययन करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पटवारियों की हड़ताल पूर्ववर्ती सरकार के समय वर्ष 2018 में हुई थी, उस समय तत्कालीन सरकार द्वारा कुछ समझौते किये गये थे, लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान उनमें कोई प्रगति नहीं हुई। वर्तमान सरकार के आने पर पर उनकी कई मांगों जैसे शैक्षणिक योग्यता आदि के संबंध में फैसले किये गये। उन्होंने स्पष्ट किया कि पटवारियों की हड़ताल नई भर्तियों के संबंध में नहीं है। उन्होंने बताया कि ग्रेड पे, प्रमोशन एवं चयनित वेतनमान 10-20-30 के स्थान पर 7-14-21 करने तथा कोटा संभाग में हड़ताल के मुद्दे पर पटवारियों द्वारा हड़ताल की गई है। अब राज्य हित में पटवारियों को अपनी हड़ताल वापस लेनी चाहिए। राजस्व मंत्री ने पटवारी भर्ती के लिए 17 जनवरी 2020 को निकाली गई विज्ञप्ति के बारे में कहा कि कोरोना के कारण तथा उस समय कर्मचारी चयन बोर्ड के हालातों के कारण भर्ती प्रक्रिया में विलम्ब हुआ। उन्होंने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही भर्ती प्रक्रिया पूरी कर नये पटवारियों का चयन किया जाएगा तथा रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। उन्होंने बताया कि पूर्व में कार्यरत पटवारियों को ही रिक्त पटवार मण्डलों का अतिरिक्त चार्ज दिया जाकर कार्य करवाया जा रहा था, लेकिन राजस्थान पटवार संघ द्वारा 15 जनवरी 2021 से उनकी मांगों को लेकर अतिरिक्त पटवार मंडलों का कार्य नहीं करने के लिए अतिरिक्त पटवार मंडलों के बस्ते तहसील कार्यालय में जमा करा दिये है। राजस्व मंत्री ने बताया कि संघ की मांगों से संबंधित बिन्दुओं का निर्णय वित्त विभाग से संबंधित होने के कारण सार्थक परिणाम नहीं मिल पा रहे है फिर भी पटवारियों द्वारा किये जा रहे आन्दोलन को समाप्त करवाने के लिए राजस्व विभाग स्तर पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में समझाईश करने के निरन्तर प्रयास किये जा रहे है। उन्होंने बताया कि पटवारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए पटवारी के 4421 पदों की भर्ती के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 17 जनवरी 2020 को विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। शीघ्र ही भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने पर प्राथमिकता से पदों को भरा जाएगा। चौधरी ने बताया कि सरकार द्वारा पटवार संगठनों के साथ पूर्व में हुए समझौते अनुसार पटवार संगठन की मांगे वित्त विभाग से संबंधित होने के कारण राजस्व विभाग द्वारा अनुशंषा सहित प्रस्ताव वित्त विभाग एवं वेतन विसंगति निवारण समिति को प्रेषित कर दिये गये है। अब वित्त विभाग द्वारा बताया गया है कि वेतन विसंगति निवारण समिति की रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त हो गई है जो परीक्षणाधीन है। उक्त रिपोर्ट पर निर्णय उपरान्त अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी। हिन्दुस्थान समाचार/रोहित/ ईश्वर
