जयपुर, 08 अप्रैल (हि. स.)। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम डॉ. सुबोध अग्रवाल ने कहा है कि राज्य में अवैध खनन पर कारगर रोक और राजस्व वृद्धि उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खनिज खोज व खनन कार्य को गति दी जाएगी वहीं मॉनिटरिंग व्यवस्था को पुख्ता किया जाएगा। डॉ. सुबोध अग्रवाल ने गुरुवार को माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद का कार्यभार संभाला। उन्होंने इस अवसर पर माइंस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन बजरी प्रकरण की प्रगति, बजरी के अवैद्य खनन व परिवहन के साथ ही प्रदेश में खनन खोज कार्य में तेजी लाने और अवैद्य खनन पर कारगर रोक लगाने सहित प्रमुख प्राथमिकता वाले बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि टीम भावना से काम करते हुए प्रदेश के विपुल खनिज संपदा के खोज, ब्लॉकों का ऑक्शन और खनन कार्य में तेजी लाई जाएगी। एसीएस डॉ. अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय, खान मंत्री कार्यालय, केन्द्र सरकार से प्राप्त पत्रों, मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त सचिवालय सहित विभिन्न आयोगों से प्राप्त प्रकरणों, सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त पत्रों के साथ ही संपर्क पोर्टल आदि से प्राप्त प्रकरणों का समयबद्ध निष्पादन पर बल दिया जाएगा। उन्होंने नए वर्ष की बजट घोषणाओं की समयबद्ध क्रियान्वयन की आवश्यकता प्रतिपादित की। अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. अग्रवाल से उपसचिव माइंस नीतू बारुपाल ने मिलकर महत्वपूर्ण बिन्दुओं की जानकारी दी। इस अवसर पर अतिरिक्त निदेशक एनएस शक्तावत, बीएस सोढ़ा, एसएमई जयपुर महेश माथुर और एसएमई भरतपुर प्रताप मीणा के साथ ही अक्षय उर्जा निगम के निदेशक वित केसी कुमावत, ओएसडी नवीन शर्मा, परियोजना प्रबंधक एचआर शाह, तकनीकी प्रबंधक एनके गुप्ता सहित अधिकारी उपस्थित थे। हिन्दुस्थान समाचार/रोहित/संदीप
