रांची, 18 मई (हि. स.)। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे,लाल किशोर नाथ शाहदेव और राजेश गुप्ता ने कहा है कि केंद्र सरकार के लोक उपक्रम भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास राज्य सरकार का 142 करोड़ रुपये बकाया है, उसका भुगतान अविलंब किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने 24 में से 21 जिलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से सीधे धान खरीद का निर्णय लिया था। इन जिलों में धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य को अप्रैल महीने में ही पूरा कर लिया गया, लेकिन एफसीआई को जिन तीन जिलों पलामू,गढ़वा और चतरा में धान खरीद की जिम्मेवारी सौंपी गयी थी। वहां धान की खरीद नहीं हो पायी, जिसके कारण राज्य सरकार की ओर से इन जिलों में धान अधिप्राप्ति की तिथि बढ़ाने को लेकर एफसीआई को पत्र लिखा गया भी लिखा गया था। प्रवक्ताओं ने मंगलवार को रांची स्थित कांग्रेस भवन में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि राज्य सरकार किसानों से धान अधिप्राप्ति कर चावल मिल को देती है और फिर इस चावल को एफसीआई को पहुंचाया जाता है। इसके एवज में एफसीआई की ओर से राज्य सरकार को भुगतान किया जाता है। राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपये ऋण लेकर किसानों को धान खरीद के एवज में राशि भुगतान के लिए आवंटन कर दिया है और यह राशि किसानों को भेजना शुरु कर दिया गया है। लेकिन राज्य सरकार का एफसीआई के पास करीब 142 करोड़ रुपये का बकाया है, उसका शीघ्र भुगतान किया जाना चाहिए। हिन्दुस्थान समाचार/कृष्ण
