नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल को जेल से ही सरकार चलाने का फैसला काफी मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद सामने आया है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने 26 अप्रैल 2024 को आम आदमी पार्टी की सरकार को नगर निगम के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को किताब मुहैया न करा पाने पर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद होने के बावजूद भी दिल्ली के सीएम बने हुए हैं, जो साबित करता है कि उनके लिए राजनीतिक हित राष्ट्रीय हित से ऊपर है।
इस केस से साबित हो गया है कि यह गलत है
दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि हमने इस बात पर जोर दिया था कि राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर होता है, लेकिन इस केस से साबित हो गया है कि यह गलत है। कोर्ट इस मामले में 29 अप्रैल को अपना आदेश जारी करेगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पी.एस. अरोड़ा की पीठ ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि पढ़ने वाले बच्चों के हित को दरकिनार कर आपकी सरकार ने राजनीतिक हित को ऊपर रखा है। जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार को यह बड़ी फटकार लगाई है।
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आप शक्तियां कब्जाना चाहते हैं
कोर्ट ने कड़े शब्दों में आम आदमी पार्टी की सरकार के वकील को कहा कि आपका कलाइंट सिर्फ सत्ता में बना रहना चाहते हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पी.एस. अरोड़ा की पीठ ने कहा कि उन्हें नहीं पता है की आपको कितनी शक्ति चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप शक्तियां कब्जाना चाहते हैं। इसी वजह से आपको शक्ति नहीं मिल पा रही है। कोर्ट ने आम आदमी सरकार को नसीहत दी कि लीड करने वाले लोगो को सभी को साथ लेकर चलना होगा। क्योंकि यह एक इंसान के प्रभुत्व का मामला नहीं हो सकता है।
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