नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार और उनके अधीनस्थ अधिकारी वाईवीवीजे राजशेखर के खिलाफ एफआईआर(FIR) दर्ज कर ली गई है। इन पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की एक अदालत ने दिया है। अल्मोड़ा के जिलाधिकारी विनीत तोमर के अनुसार, अल्मोड़ा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही इन अधिकारियों के खिलाफ गोविंदपुर में राजस्व पुलिस उपनिरीक्षक ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार यह मामला घोटालों के सबूतों को चोरी करने का है। कोर्ट ने 2 मार्च 2024 को दिल्ली के मुख्य सचिव और उनके अधीनस्थ अधिकारी के खिलाफ प्लीजेंट वैली फाउंडेशन की शिकायत को स्वीकार कर लिया और इन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और जांच करने के आदेश दिया था।
राजस्व पुलिस ने यह एफआईआर कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज किया है
जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि राजस्व पुलिस प्रणाली हमारे देश में केवल उत्तराखंड में ही लागू है, जो वहां जिला प्रशासन के अधीन आता है। दिल्ली के मुख्य सचिव और उनके अधीनस्थ के खिलाफ राजस्व पुलिस ने मुकदमा भारतीय दंड विधान की धारा 392, 447, 120 बी, 504 और 506 तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत दर्ज किया है। राजस्व पुलिस ने यह एफआईआर अल्मोड़ा जिले के एक कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज किया है।
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अधिकारियों से जुड़े भ्रष्टाचार के सबूतों को भी लूट कर ले गए
प्लीजेंट वैली फाउंडेशन नाम के एक गैर सरकारी संगठन ने इन अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि इन्होने 14 फरवरी 2024 को डाडाकाडा गांव में प्लीजेंट वैली फाउंडेशन द्वारा चलाये जा रहे स्कूल में 4 आदमी भेजे। जिन्होंने प्लीजेंट वैली फाउंडेशन के संयुक्त सचिव के कार्यालय के अंदर जाकर तोड़फोड़ की। वे तोड़फोड़ तक ही नहीं रुके बल्कि दिल्ली के मुख्य सचिव और उनके अधीनस्थ अधिकारी से जुड़े भ्रष्टाचार के सबूतों को भी लूट कर ले गए। लुटे गए सबूतों में उनके भ्रष्टाचार से जुडी फाइल, दस्तावेज और पेनड्राइव शामिल है। प्लीजेंट वैली फाउंडेशन का कहना है कि उन्होंने हमारे संयुक्त सचिव से एक टाइप दस्तावेज में हस्ताक्षर कराने के लिए भी जबरदस्ती की थी। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो वे लोग वहां रखे हुए 63,000 रुपये लेकर गायब हो गए।
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