नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दल अपनी जीत पक्का करने के लिए पूरी मेहनत के साथ लगे हुए है। इस बीच वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पिंकी आनंद समेत देश के 600 से ज्यादा वकीलों ने भारत के प्रमुख न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखा है। वकीलों के इस समूह ने अपने पत्र के माध्यम से CJI को अवगत कराया है कि एक विशेष ग्रुप देश में न्यायपालिका को कमजोर करने का कार्य कर रहा है।
इस विशेष ग्रुप का कार्य न्यायालयों की मौजूदा कार्यवाहियों पर सवाल उठाना है
वकीलों के समूह ने भारत के मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र में लिखा है कि देश में एक विशेष ग्रुप का कार्य न्यायालयों के फैसलों को प्रभावित करने के लिए दवाब डालना है। ये इस तरह के मामले होते हैं जो नेता से जुड़े होते हैं या फिर जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं। इस तरह की गतिविधियां देश के लोकतंत्र और न्यायिक प्रक्रिया दोनों के लिए खतरा है। इन वकीलों का कहना है कि एक विशेष ग्रुप अपने गलत कार्यों से न्यायपालिका की छवि खराब करने का कार्य कर रहा है। इस विशेष ग्रुप का कार्य न्यायालयों की मौजूदा कार्यवाहियों पर सवाल उठाना है और साथ ही न्यायपालिका में जनता के विश्वास को कम करना है। वकीलों ने इस पर अपनी चिंता व्यक्त की है।
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बेंच फिक्सिंग की थ्योरी भी इसी विशेष ग्रुप के द्वारा रची हुई है
वकीलों ने अपने पत्र में विशेष ग्रुप द्वारा अपने राजनीतिक एजेंडे के अनुसार न्यायालयों की तारीफ या आलोचना करने को बड़ा खतरनाक बताया है। वकीलों ने मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ को लिखे पत्र में बताया कि बेंच फिक्सिंग की थ्योरी भी इसी विशेष ग्रुप के द्वारा रची हुई है। वकीलों का कहना है कि नेता पहले किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं और फिर उन्ही का बचाव करते हैं। ऐसी अवस्था में अगर कोर्ट का आदेश उनके हिसाब से नहीं आता तो वे कोर्ट के अंदर ही या मीडिया के माध्यम से न्यायालय की आलोचना करने लग जाते हैं।
वकीलों के समूह ने विशेष ग्रुप के खिलाफ सख्त कदम उठाने को कहा
वकीलों के समूह ने इस विशेष ग्रुप द्वारा जजों पर गैरकानूनी दवाब डालने के कार्य पर रोक लगाने की अपनी मांग मुख्य न्यायधीश को की है। यह दवाब सोशल मीडिया पर झूठ फैलाकर बनाया जाता है। यह विशेष ग्रुप अपने पक्ष में फैसला सुनाने के लिए जजों पर दवाब डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर वकीलों के समूह वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, मनन कुमार मिश्रा, आदिश अग्रवाल, चेतन मित्तल, पिंकी आनंद, हितेश जैन, उज्ज्वला पवार, उदय होल्ला, स्वरूपमा चतुर्वेदी तथा अन्य ने अदालतों को इस तरह के दवाब से बचाने के लिए सख्त और ठोस कदन उठाने के लिए कहा है।
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