चंडीगढ़, (हि.स.)। पंजाब के 27 किसान संगठनों ने आज (मंगलवार) दिल्ली कूच का ऐलान किया है। हजारों किसान अंबाला के निकट शंभू बार्डर तथा कैथल के निकट खनौरी बार्डर पर मौजूद हैं। हरियाणा पुलिस का प्रयास है कि इनको दिल्ली जाने से रोका जाए। इस बीच केंद्र सरकार के तीन मंत्रियों के साथ किसान संगठनों व पंजाब सरकार की बैठक सोमवार रात 12 बजे चंडीगढ़ में समाप्त हुई। इस बैठक में कोई परिणाम नहीं निकल सका।
‘किसान टकराव नहीं चाहते लेकिन सरकार के मन में खोट है’
इसके बाद रात करीब दो बजे किसान नेताओं ने बार्डर पर जुटे साथियों को लामबंद होने का ऐलान कर दिया। चंडीगढ़ में छह घंटे तक चली बैठक में शामिल हुए किसान नेता सुबह हरियाणा बार्डर पर पहुंच गए। किसानों ने केंद्रीयमंत्री पीयूष गोयल व अर्जुन मुंडा के साथ बातचीत की। रात करीब 12 बजे किसान नेता सरवण सिंह पंधेर बैठक बीच में छोड़कर बाहर आ गए। उन्होंने सुबह पंजाब-हरियाणा के किसानों को शंभू, खनौरी और डबवाली बार्डर पर एकत्र होने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर मुद्दे पर चर्चा हुई। सरकार किसानों की मांगों पर गंभीर नहीं है। किसान टकराव नहीं चाहते लेकिन सरकार के मन में खोट है।
किसान संगठनों के साथ बैठक में ज्यादातर विषयों पर सहमति तक बात पहुंची
किसान नेता जगजीत डल्लेवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पुरानी बातों पर ही कायम है। दिल्ली जाना अब किसानों की मजबूरी बन गया है। बैठक के बाद केंद्रीयमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सरकार बातचीत के माध्यम से सभी मसलों का हल करना चाहती है। किसान संगठनों के साथ बैठक में ज्यादातर विषयों पर सहमति तक बात पहुंची। कई बिंदु ऐसे हैं जिनके स्थाई समाधान के लिए कमेटी बनाकर काम किया जाना जरूरी है। किसान कुछ मामलों के त्वरित हल चाहते हैं। सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। इस बीच मंगलवार सुबह पंजाब पुलिस ने भी सीमावर्ती क्षेत्रों में मोर्चा संभाल लिया है। पंजाब पुलिस किसानों को आवागमन से नहीं रोक रही है।
हरियाणा की सीमा में पंजाब बार्डर पर वीडियोग्राफी शुरू करवा दी गई है
हरियाणा सरकार ने साफ किया है कि पंजाब के किसानों के दिल्ली कूच के दौरान संपत्ति का नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई ”ऐसा करने वालों से” की जाएगी। सोमवार देररात यह आदेश जारी करने के बाद मंगलवार सुबह हरियाणा की सीमा में पंजाब बार्डर पर वीडियोग्राफी शुरू करवा दी गई है।
हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) टीवीएसएन प्रसाद ने देररात नागरिक और पुलिस प्रशासन को जारी निर्देश में कहा है कि सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान से उत्पन्न होने वाली संभावित संपत्ति क्षति के मामलों में, चाहे सार्वजनिक हो या निजी, “हरियाणा रिकवरी ऑफ डमेजस टू प्रॉपर्टी डयूरिंग डिस्टर्बेंस टू पब्लिक आर्डर एक्ट 2021” के तहत उल्लिखित नियमों की सावधानीपूर्वक अनुपालना सुनिश्चित करें।
प्रदेश के सभी जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त, पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षकों को संबोधित लिखित पत्र में प्रसाद ने फील्ड के सभी अधिकारियों से उपरोक्त अधिनियम और नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने और गृह विभाग को की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी आग्रह किया।
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