Telangana Budget: वित्त मंत्री ने वर्ष 2024-25 का 2.75 लाख करोड़ का बजट किया पेश, 6 चुनावी गारंटी पर दिया बल

Hyderabad: CM रेवंत रेड्डी सरकार अपना पहला लेखानुदान बजट शनिवार को पेश किया है। विधानसभा में वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का और विधान परिषद में आईटी व उद्योग मंत्री डी. श्रीधर बाबू बजट पेश किया।
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हैदराबाद, हि.स.। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सरकार अपना पहला लेखानुदान बजट शनिवार को पेश किया है। इस से पहले रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मसौदा लेखानुदान बजट को स्वीकृति दी गई। विधानसभा में उप-मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का और विधान परिषद में आईटी व उद्योग मंत्री डी. श्रीधर बाबू बजट पेश किया।

रेवंत रेड्डी सरकार का पहला बजट

तेलंगाना के वित्तमंत्री भट्टी विक्रमार्क ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 2,75,891 करोड़ रुपये के अनुमान के साथ विधानसभा में लेखानुदान बजट पेश किया है। कांग्रेस सरकार के दिसंबर, 2023 में सत्ता में आने के बाद पेश किए गए पहले अंतरिम बजट में कृषि के लिए 19,746 करोड़ रुपये और सिंचाई के लिए 28,024 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट से लगता है कि कांग्रेस की छह चुनावी गारंटी पर जोर दिया गया है। बजट में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी की 6 चुनावी ‘गारंटियों’ को लागू करने के लिए 53,196 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया।

2,01,178 करोड़ रुपये का है बजट

वित्तमंत्री ने कहा कि नई सरकार का पहला बजट 2,01,178 करोड़ रुपये के राजस्व व्यय और 29,669 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय के साथ प्रस्तावित किया गया है। भट्टी ने बजट भाषण में कहा कि तेलंगाना के लोगों ने बदलाव की मांग करके आजादी हासिल की। उन्होंने बताया कि बजट सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने की भावना से प्रस्तावित किया गया है। बीआरएस सरकार की कड़ी आलोचना करते उन्होंने कहा कि यह समृद्ध राज्य पिछले शासकों के प्रशासन के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वित्तीय संकट के मद्देनजर हम पिछली सरकार के कर्ज से उबरकर विकास में संतुलित वृद्धि का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ेंगे।

बजट आवंटन इस प्रकार है-

कृषि के लिए- 19.746 करोड़

आईटी के लिए- 774 करोड़

नगर निगम को- 11,692 करोड़

शिक्षा क्षेत्र को- 21,389 करोड़

मूसी परियोजना के लिए- 1,000 करोड़

चिकित्सा क्षेत्र के लिए- 11,500 करोड़

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को- 21,874 करोड़

गरीबी आवास के लिए- 7,740 करोड़

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को- 2,262 करोड़

सरकार की पहली प्राथमिकता

वित्त मंत्री भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता 6 गारंटी लागू करना है। हम महालक्ष्मी योजना के लिए राज्य परिवहन निगम को प्रतिमाह 300 करोड़ रुपये का भुगतान कर रहे हैं। हम आरोग्यश्री को आवश्यक धनराशि प्रदान करेंगे। गृहज्योति के माध्यम से 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली। जल्द ही हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। वित्तमंत्री ने अनुमान लगाया कि दावोस दौरे से राज्य में 40 हजार करोड़ रुपये का निवेश आएगा।

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