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Monday, March 23, 2026
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विवाद के बीच सूचना एंव प्रसारण मंत्री से मिले ‘उदयपुर फाइल्स’ के निर्माता, रिलीज पर आया बड़ा अपडेट…

फिल्‍म 'उदयपुर फाइल्स' (Udaipur Files ) के निर्माता अमित जानी फिल्‍म की रिलीज से पहले भारतीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की।

नई दिल्‍ली, रफ्तार डेस्‍क । फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ (Udaipur Files ) को लेकर बीते कई दिनों से विवाद जारी है। फिल्‍म के निर्माता अमित जानी इसकी रिलीज से पहले भारतीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। उन्होंने सोमवार 04 अगस्त को मंत्री अश्विनी वैष्णव मिलकर फिल्‍म की रिलीज को लेकर बातचीत की। 

 न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए फिल्‍म के डायरेक्‍टर अमित जानी ने कहा यह दूसरी बार है, जब उन्हें अपनी फिल्म की रिलीज को लेकर बैठक के लिए बुलाया गया है। जानी ने कहा कि इस मुलाकात के बाद उम्‍मीद है कि सरकार इस पर एक सकारात्‍मक निर्णय लेंगे। और हम फिल्‍म को रिलीज कर सकें। 

‘उम्मीद है कि सरकार फैसला लेगी’- अमित जानी 

इस मुलाकात के बाद मीडिया के बात करते हुए निर्माता अमित जानी ने कहा, ‘ फिल्‍म को लेकर जब मोहम्मद जावेद और मौलाना अरशद मदनी ने याचिकाएं दायर की थीं और अपना पक्ष रखा था, तब हम पहले भी मिले थे और अब हम फिर मिले हैं। 

ऐसे में आशा करते है कि इस मामले पर सरकार कोई ठोस और सकारात्मक निर्णय लेंगी। और हम फिल्म रिलीज कर पाएंगे’। बता दें कि, फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की हत्या पर आधारित है। यह फिल्म पहले से विवादों में है।

हम सरकार के फैसले पर सहमत

निर्माता अमित जानी ने कहा हम सरकार के किसी भी फैसले के खिलाफ नही है। हमारी टीम सरकार के निर्णय पर सहमत होने के लिए तैयार है। उन्होंने आगे कहा, ‘हमने पहले सुझाए गए सुझावों के अनुसार कट भी जोड़ दिए हैं। हमें कोई समस्या नहीं थी। वे ही मुद्दे उठा रहे हैं’। 

क्या फिल्म की रिलीज में होगी देरी?

फिल्‍म ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज में देरी को लेकर पूछ गए सवाल पर निर्माता ने कहा कि फिल्म के बड़े बर्दे पर आने का मूल प्‍लान 8 अगस्त, 2025 के लिए तय की गई है। उन्होंने आगे कहा, ‘अगर सरकार हमें आगे बढ़ने की अनुमति देती है, तो यह 8 अगस्त को रिलीज होगी’।

मंत्री के साथ ‘क्लोज डोर’ हुई मीटिंग 

अमित जानी ने बताया कि मंत्री के साथ एक बंद कमरे में बैठक हुई थी, उन्होंने यह भी बताया कि सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 6 के आधार पर चर्चा हुई। और इस मामले पर सरकार के विचार साझा किए और हमने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। 

6 कट लगाने की सिफारिश वाला आदेश वापस

रिपोर्ट के अनुसार, धारा 6 सरकार को सेंसर बोर्ड द्वारा किसी फिल्म का प्रमाणन रद्द करने और उसके प्रदर्शन को निलंबित करने का अधिकार देती है। इस बीच, केंद्र सरकार ने ‘उदयपुर फाइल्स’ में 6 कट लगाने की सिफारिश वाले आदेश को वापस ले लिया है।

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