तिरुवनंतपुरम, 7 सितंबर (आईएएनएस)। केरल के मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन ने मंगलवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि सोने की दुकानों के सीसीटीवी को जीएसटी कार्यालयों और पुलिस थानों से जोड़ा जाए, ताकि सोने के व्यापारियों द्वारा कर चोरी पर सख्ती से रोक लगाई जा सके। केरल गोल्ड एंड सिल्वर मर्चेट्स एसोसिएशन के निकाय ए.अब्दुल नासिर ने कहा कि यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को गुमराह किया है। उन्होंने कहा, हमारे साथ किसी भी पहलू पर कोई चर्चा या विचार-विमर्श नहीं हुआ है और वे (सरकार) मनमाने फैसले ले रहे हैं। हर कोई जानता है कि पिछली वैट व्यवस्था की तुलना में मौजूदा जीएसटी समय में हमसे एकत्र किया गया। इस पर हमारे आरटीआई सवाल का जवाब अभी बाकी है। मंगलवार को हुई बैठक के बाद सरकार चीजों को जिस तरह से देख रही है, उस पर हम अपना कड़ा विरोध व्यक्त करते हैं। इससे पहले, विजयन ने कर और अन्य अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें विशेष रूप से सोने के व्यापारियों द्वारा कर चोरी को रोकने के लिए कड़ी निगरानी पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने यह भी सवाल किया कि क्या सोने की बड़ी दुकानों में लगे सीसीटीवी को थाने और कर कार्यालयों से जोड़ना संभव है? एक जानकार सूत्र के अनुसार, संयोगवश एक वर्ष में वैट शासन के दौरान, राज्य में सोने की बिक्री पर लगभग 630 करोड़ रुपये का कर एकत्र किया गया था और जीएसटी लागू होने के बाद यह बढ़कर 850 करोड़ रुपये हो गया। इसके अलावा, सोने के व्यापारी अक्सर पड़ोसी राज्यों से सोना लाते हैं और फिर उसे आभूषण में बदल देते हैं और इसके लिए वे उस राज्य में कर का भुगतान करते हैं, जहां से इसे खरीदा जाता है। केरल इस समय अपने सबसे खराब वित्तीय संकटों में से एक से गुजर रहा है, क्योंकि इसका सार्वजनिक ऋण 4 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है और साल 2016 में जब से विजयन ने पदभार संभाला है, छह वर्षो की अवधि में लगभग दोगुना हो गया है और आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है, राजस्व संग्रह को बढ़ाना। –आईएएनएस एसजीके/एएनएम
