नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। 8वें वेतन आयोग को लेकर लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच लंबे समय से इंतजार बना हुआ है। अब इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मचारियों को संशोधित सैलरी और पेंशन के लिए ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और इसका सबसे संभावित क्रियान्वयन समय अप्रैल 2027 माना जा रहा है।
रिपोर्ट के अनुसार ऑल इंडिया एनपीएस एंप्लॉयीज फेडरेशन और नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मनजीत सिंह पटेल ने कहा है कि अगर आयोग समय पर अपनी रिपोर्ट सौंप देता है तो नए वित्तीय वर्ष यानी अप्रैल 2027 से कर्मचारियों के खाते में बढ़ी हुई सैलरी आना शुरू हो सकती है। हालांकि इसमें 1-2 महीने की देरी भी संभव बताई जा रही है।
केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। सरकार का कहना था कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में खत्म हो रहा है, इसलिए नए आयोग के लिए पहले से तैयारी की जा रही है।
कर्मचारी संगठनों की ओर से इस बार फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने, महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक पे में मर्ज करने और सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव करने की मांग की जा रही है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि नए वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा हो सकता है।
जानकारों के मुताबिक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर का भी फायदा मिल सकता है। अगर लागू होने में देरी होती है तो जनवरी 2026 से लागू मानी जाने वाली तारीख के हिसाब से बकाया राशि दी जा सकती है।
फिलहाल आयोग की बैठकों और कर्मचारी संगठनों के साथ चर्चा का दौर जारी है। आने वाले महीनों में सरकार की ओर से टाइमलाइन और फिटमेंट फैक्टर को लेकर और बड़े अपडेट सामने आ सकते हैं।
