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Tuesday, March 17, 2026
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केवल कुछ घंटे बाकी! 1 जुलाई से रेलवे टिकट से लेकर पैनकार्ड तक बदल जाएंगे नियम, जानें इसका आप पर कितना होगा असर

देश भर में 1 जुलाई से कई महत्‍वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ने वाला है।

नई दिल्‍ली, रफ्तार डेस्‍क। देश भर में 1 जुलाई से कई महत्‍वपूर्ण बदलाव होने जा रहे है। जून महीने का आज आखिरी दिन है। कल से जुलाई शुरू हो जाएगा। नए महीने की शुरुआत के साथ कई अहम नियम बदल जाएंगे, जिसका असर आप पर सीधे हो सकता है। 

बता दे‍ं कि, 1 जुलाई की शुरुआत से जो बड़े बदलाव हो रहे हैं, उनमें तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग के नियम, पैन कार्ड बनावने के लिए आधार नंबर की जरूरत शामिल हैं। आइए जानते हैं कि 1 जुलाई से वो कौन-कौन से नियम बदल रहे हैं जो आप पर डालेंगे असर।

नए पैन कार्ड के लिए आधार अनिवार्य

1 जुलाई, 2025 से कई नए नियम को लागू किया जा रहा है। अब नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने पर आधार कार्ड अनिवार्य हो जाएगा। इससे पहले, पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए कोई भी वैध पहचान पत्र और जन्म प्रमाण पत्र की जरुरी होती थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अनुसार, 1 जुलाई, 2025 से आधार सत्यापन जरूरी होगा। 

तत्काल टिकट बुकिंग नियम

1 जुलाई 2025 से भारतीय रेलवे की IRCTC की वेबसाइट या इसके मोबाइल ऐप के जरिए तत्काल ट्रेन टिकट के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य हो जाएगा। 15 जुलाई से तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए वन-टाइम पासवर्ड (OTP) जरूरी होगा, यानि की अब टिकट बुक करते समय ग्राहकों को उनके डिवाइस पर एक कोड मिलेगा। कम्प्यूटरीकृत पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) काउंटर पर बुक किए गए तत्काल टिकटों के लिए भी OTP प्रमाणीकरण की जरूरत होगी।

GST रिटर्न दाखिल करने के नियम

वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN ) ने 7 जून, 2025 को बताया है कि, कि मासिक GST भुगतान फॉर्म जीएसटीआर-3बी जुलाई 2025 से संपादन योग्य नहीं रहेगा। इसके अतिरिक्त, करदाताओं को देय तिथि से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद अपना GST रिटर्न दाखिल करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। 

HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड शुल्क

HDFC बैंक ने अपने रिवॉर्ड प्रोग्राम में नए क्रेडिट कार्ड शुल्क और अपडेट की घोषणा की है, जो 1 जुलाई से प्रभावी रुप से लागू होंगे। इन बदलावों में ₹10,000 से अधिक के मासिक खर्च, ₹50,000 से अधिक के उपयोगिता बिल भुगतान, ₹10,000 से अधिक के ऑनलाइन गेमिंग लेनदेन, किराए के भुगतान, ₹15,000 के ईंधन भुगतान और थर्ड-पार्टी ऐप के माध्यम से किए गए शिक्षा-संबंधी भुगतान पर 1% शुल्क शामिल है।

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