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Tuesday, March 17, 2026
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Budget 2025: एजुकेशन सेक्टर में बड़ी घोषणा, मेडिकल सीटों में इजाफा, सरकारी स्कूलों में खोली जाएगी अटल लैब

वित्त मंत्री आज 1 फरवरी 2025 को देश का आम बजट संसद में पेश किया, इसमें एजुकेशन सेक्टर और स्वास्थ्य क्षेत्र में कई बड़ी घोषणा की है। अगले पांच वर्षों में MBBS की 75,000 सीटों में बढ़ोत्‍तरी की जानी है।

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्‍क । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी 2025 को देश का आम बजट पेश किया, जिसमें एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ क्षेत्र से जुड़ी अहम घोषणाएं कीं। वित्त मंत्री ने अगले पांच साल का प्‍लान बताया है। उन्होंने कहा कि अगले पांच साल में मेडिकल कॉलेजों में 75,000 अतिरिक्त सीटों में बढ़ोतरी की जाएगी। और साथ ही सरकारी स्कूलों में अटल लैब्स खोले जाएंगे। 

मेडिकल कॉलेजों में सीटों की बढ़ोतरी

वित्त मंत्री सीमारमण ने घोषणा की कि इस साल मेडिकल कॉलेजों में 10,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी। इसके बाद, अगले पांच वर्षों में 75,000 और मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी, जिससे देश में मेडिकल शिक्षा प्राप्‍त करना आसान होगा। और चिकित्सा पेशे में रोजगार के अवसर खुलेगे। इस समय में देश के मेडिकल कॉलेजों में कुल 1,12,112 MBBS सीटें हैं, जिन पर हर साल नीट यूजी परीक्षा के माध्यम से दाखिला लिया जाता है।

अटल लैब्स का विस्तार 

आम बजट 2025 को पेश करते हुए वित्‍तमंत्री ने यह भी कहा है कि, अगले पांच वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स की स्‍थापना की जाएगी। जिससे की डिजीटल स्‍तर पर पढ़ाई कराई जाएगी। इन लैब्स को ऑपन करने का मकसद छात्रों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि, पांच IIT में अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। आईआईटी पटना का विस्तार भी किया जाएगा।

राष्ट्रीय स्किल सेंटर की घोषणा

वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय स्किल सेंटर खोलने का ऐलान किया है, अपने भाषण में वित्‍त मंत्री ने बताया कि, अगले पांच वर्षों में कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय स्किल सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिनमें वैश्विक स्तर की विशेषज्ञता होगी। 

ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और अन्य सुधार

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि, अगले पांच वर्षों में सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। इसके माध्यम से शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच और बेहतर होगी। जिससें की देश की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सुधार लाया जा सकें। 

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