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आईटी ई-फाइलिंग पोर्टल में किया जा रहा प्रगतिशील मुद्दों का समाधान : वित्त मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल में तकनीकी मुद्दों का उत्तरोत्तर समाधान किया जा रहा है और पोर्टल पर ई-फाइलिंग में सकारात्मक रुझान देखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि उसने सेवा प्रदाता इंफोसिस को करदाताओं के सामने आने वाले मुद्दों को हल करने के लिए 15 सितंबर की समय सीमा तय की है। कहा गया है कि विभाग करदाताओं को आसान फाइलिंग अनुभव मिलना सुनिश्चित करने के लिए इंफोसिस के साथ लगातार जुड़ा हुआ है। वित्त मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है, कई तकनीकी मुद्दों का उत्तरोत्तर समाधान किया जा रहा है और पोर्टल पर मौजूद विभिन्न फाइलिंग के आंकड़ों में सकारात्मक रुझान दिखाई दे रहा है। सितंबर 2021 में 15.55 लाख से अधिक के दैनिक औसत के साथ 7 सितंबर तक 8.83 करोड़ से अधिक अद्वितीय करदाताओं ने लॉग इन किया है। आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइलिंग सितंबर में बढ़कर 3.2 लाख दैनिक हो गई है और वित्तवर्ष 2021-22 के लिए 1.19 करोड़ आईटीआर दाखिल किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि इनमें से 76.2 लाख से अधिक करदाताओं ने रिटर्न दाखिल करने के लिए पोर्टल की ऑनलाइन उपयोगिता का उपयोग किया है। आयकर विभाग का ई-फाइलिंग पोर्टल इसी साल 7 जून को लॉन्च किया गया था। हालांकि, तब से करदाताओं और पेशेवरों ने पोर्टल में गड़बड़ियों और कठिनाइयों की सूचना दी थी। मंत्रालय पोर्टल के विकासकर्ता इंफोसिस लिमिटेड के साथ मुद्दों के समाधान की नियमित निगरानी कर रहा है। वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा कि करदाता विभाग द्वारा जारी किए गए 8.74 लाख से अधिक नोटिस फेसलेस असेसमेंट अपील पेनल्टी कार्यवाही के तहत देख पाए हैं, जिन पर 2.61 लाख से अधिक प्रतिक्रियाएं दर्ज की गई हैं। ई-कार्यवाही के लिए औसतन 8,285 नोटिस जारी किए जा रहे हैं और सितंबर में दैनिक आधार पर 5,889 प्रतिक्रियाएं दर्ज की जा रही हैं। 7.86 लाख टीडीएस विवरण, ट्रस्टों/संस्थानों के पंजीकरण के लिए 1.03 लाख फॉर्म 10ए, बकाया वेतन के लिए 0.87 लाख फॉर्म 10ई, और अपील के लिए 0.10 लाख फॉर्म 35 सहित 10.60 लाख से अधिक वैधानिक फॉर्म जमा किए गए हैं। इसके अलावा, 66.44 लाख करदाताओं द्वारा आधार-पैन लिंकिंग किया गया है और 14.59 लाख से अधिक ई-पैन आवंटित किए गए हैं। सितंबर 2021 में प्रतिदिन 0.50 लाख से अधिक करदाता इन दोनों सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। –आईएएनएस एसजीके/एएनएम

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