नई दिल्ली, 31 मई (हि.स.)। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिवसीय बैठक 2 जून को शुरू होगी। हर दो महीने बाद होने वाली इस बैठक में मूल रूप से ब्याज दरों को लेकर फैसला किया जाता है। जानकारों का कहना है कि कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बने अनिश्चितता के माहौल में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति मौजूदा ब्याज दरों को ही बरकरार रखने का फैसला ले सकती है। इसके पहले अप्रैल में हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक में भी प्रमुख ब्याज दरों में को यथावत रखा गया था। इन ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किये जाने के कारण फिलहाल रेपो रेट 4 फीसदी और रिवर्स रेपो रेट 3.35 फीसदी के स्तर पर बने हुए हैं। मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिए जाने वाले फैसलों का ऐलान आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास 4 जून को करेंगे। जानकारों का कहना है कि मौद्रिक नीति समिति की बैठक में मुख्य रूप से महंगाई को नियंत्रित रखने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। कोरोना संकट के दौरान महंगाई का मुद्दा काफी तेजी से उछला है और धीरे धीरे ये सियासी शक्ल अख्तियार करने लगा है। यही वजह है कि हालात के बेकाबू होने के पहले ही रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति इस पर ठोस फैसला करने के पक्ष में है। आपको बता दें कि 17 मई 2021 को जारी किए गए थोक महंगाई दर के आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष के पहले महीने यानी अप्रैल में थोक महंगाई दर जबरदस्त तेजी के साथ 10.49 फीसदी के स्तर पर पहुंच गई है। महंगाई दर में आई इस उछाल के कारण कोरोना संकट के दौरान पहले ही तंगहाली से जूझ रही देश की बड़ी आबादी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक महंगाई दर को काबू में रखने के इरादे से ब्याज दरों को एक बार फिर यथावत रखने का फैसला ले सकता है। हिन्दुस्थान समाचार/योगिता/सुनीत
