नई दिल्ली, 05 मई (हि.स.)। सरकार ने आईडीबीआई बैंक के रणनीतिक विनिवेश और प्रबंधन सौंपे जाने को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी प्रदान कर दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बुधवार को उक्त आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से लेन-देन की संरचना के समय भारत सरकार और एलआईसी द्वारा विभाजित की जाने वाली संबंधित हिस्सेदारी की सीमा तय की जाएगी। एलआईसी वर्तमान में प्रबंधन नियंत्रण के साथ आईडीबीआई बैंक का प्रमोटर है और भारत सरकार सह-प्रमोटर है। भारत सरकार की बैंक में 45.48 प्रतिशत और एलआईसी की 49.24 प्रतिशत हिस्सेदारी है। यह कुल मिलाकर 94 प्रतिशत है। उम्मीद है कि रणनीतिक खरीदार आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की व्यावसायिक क्षमता और विकास के इष्टतम विकास के लिए धन, नई तकनीक और सर्वोत्तम प्रबंधन लायेंगे। सरकार का कहना है कि रणनीतिक विनिवेश के माध्यम से प्राप्त होने वाली इक्विटी का उपयोग नागरिकों के हित में चलाई जा रहे विकास कार्यक्रमों के वित्तपोषण में किया जाएगा। हिन्दुस्थान समाचार/अनूप
