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Saturday, March 7, 2026
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मोदी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा: ‘धन-धान्य कृषि योजना’ पर 24,000 करोड़ खर्च, ग्रीन एनर्जी में भी जोर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार (16 जुलाई 2025) को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में सरकार ने तीन बड़े फैसलों को मंजूरी दी है।

नई दिल्ली,रफ्तार डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार (16 जुलाई 2025) को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में सरकार ने तीन बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। ये फैसले किसानों की आय बढ़ाने, नवीन और हरित ऊर्जा को प्रोत्साहित करने और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए किए गए हैं।

PM धन-धान्य कृषि योजना पर 24,000 करोड़ रुपये खर्च

सरकार ने “प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY)” की शुरुआत की है, जिसके तहत हर साल 24,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। योजना का उद्देश्य 100 कृषि पिछड़े जिलों में समग्र विकास करना है। इसमें 36 केंद्रीय योजनाओं को एक साथ जोड़ा जाएगा, जैसे कि बागवानी, कृषि, सिंचाई, बीज वितरण आदि। योजना की प्रगति पर जिला, ब्लॉक और राज्य स्तर पर निगरानी की जाएगी, ताकि किसानों को वास्तविक लाभ मिल सके।

ग्रीन एनर्जी को लेकर दो बड़े फैसले

NLC इंडिया लिमिटेड को मिलेगा 7,000 करोड़ का निवेश सरकार ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड (NLCIL) को 7,000 करोड़ रुपये निवेश की मंजूरी दी है। यह राशि NLC इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड (NIRL) में लगेगी। इसके जरिए सौर और पवन ऊर्जा की कई नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। एनटीपीसी को 20,000 करोड़ की मंजूरी एनटीपीसी (NTPC) को ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपये के निवेश की अनुमति मिली है। इस निवेश से हरित बिजली उत्पादन, सोलर पार्क और हाइड्रोजन ऊर्जा के क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी।

शुभांशु शुक्ला की वापसी पर केंद्रीय मंत्री का बयान

कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अंतरिक्ष मिशन से लौटे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की सराहना करते हुए कहा: “यह सिर्फ एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत की युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है। इससे विज्ञान और इनोवेशन में बच्चों की रुचि बढ़ेगी और देश को विकसित भारत के लक्ष्य की ओर नई दिशा मिलेगी।” कैबिनेट के इन फैसलों से यह साफ है कि केंद्र सरकार किसानों के उत्थान, ऊर्जा के भविष्य और युवाओं की वैज्ञानिक सोच को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। PM धन-धान्य योजना किसानों की ज़मीन तक सीधी मदद पहुंचाने का प्रयास है, तो वहीं ग्रीन एनर्जी में निवेश भारत को पर्यावरण के अनुकूल विकास की ओर ले जाएगा।

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