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Friday, April 3, 2026
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Waqf: अब वक्फ संपत्ति हड़पने वालों की खैर नहीं, बिल पास होने के बाद ऐक्शन मोड़ में फडणवीस सरकार

वक्फ विधेयक को कानूनी मंजूरी मिलने के बाद महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ऐक्शन मोड़ में नजर आ रही है। सीएम ने कहा कि वक्फ जमीनों पर कब्जा करने वाले लोगों की अब खैर नही है।

नई दिल्ली,रफ्तार डेस्क । वक्फ बिल संशोधन 2024 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद कानूनी मंजूरी मिल गई है। अब यह बिल कानून के तौर पर पूरे देश में लागू किया जाएगा। बिल को कानूनी मंजूरी मिलते ही महाराष्ट्र की देवेंद्र सरकार ने वक्फ की जमीनों पर कब्जा करने वालो के खिलाफ कड़ा ऐक्शन लेने की बात कहीं है। वक्फ संपत्ति हड़प वालों पर फडणवीस सरकार ने ऐक्शन लेने की तैयारी शुरू कर दी है। सीएम देवेन्द्र फड़णवीस ने कांग्रेस और उसके नेताओं पर वक्फ की जमीन हड़पने का आरोप लगाया। और तंज कसते हुए कहा कि अब वक्फ कानून आने के बाद वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कांग्रेस नेताओं पर वक्फ की जमीन हड़पने का आरोप 

वक्फ बिल कानून के तौर पर लागू होने के बाद सीएम देवेन्द्र फड़णवीस सख्त नजर आए है। वे लगातार मीडिया में इस बिल और वक्फ की संपत्ति को लेकर बयान दे रहे हैं। इस पर कांग्रेस नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा, “कांग्रेस नेताओं ने एक बड़े घोटाले में वक्फ की जमीन हड़प ली है। नए कानून के मुताबिक इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस जमीन को वापस लेंगे। इसके बदले में हम गरीब मुसलमान की मदद करेंगे। 

महाराष्ट्र में 60 प्रतिशत वक्फ की जमीन पर कब्जा 

संसद के दोनों सदनों में केंद्र सरकार द्वारा पारित किए जाने के बाद वक्फ कानून पर लगातार विरोध जारी है। वहीं, केंद्र सरकार ने इस कानून को देश के मुसलमानों के हित में बताया है। हाल ही में महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य की आधी से ज्यादा जमीन पर कब्जा जमाए हुए है। यहां वक्फ के पास 92,247 एकड़ में 23,566 संपत्तियाँ हैं। वहीं अगर जमीन कब्जाने की बात करें तो मराठवाड़ा में सबसे ज्यादा 60 प्रतिशत वक्फ की जमीन पर कब्जा है।

पहले भी सामने आया था मामला 

महाराष्ट्र में वक्फ की जमीन को हड़पने का मामला सामने आने के बाद तत्कालीन राज्य सरकार ने जमीनों के प्रबंधन की जांच के लिए 2007 में ए.ए.टी.के शेख आयोग का गठन किया था। इस आयोग की रिपोर्ट में सामने आया था कि कांग्रेस और एनसीपी के कई नेताओं के नाम पर जमीन अलॉट हुई थी। शामिल थे। आयोग ने इन लोगों के खिलाफ ऐक्शन लेने की बात कही थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

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