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Thursday, March 12, 2026
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1 अक्टूबर से बदलेंगे बैंकिंग, रेलवे और पेंशन से जुड़े नियम, जानिए आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर

अगले महीने 1 अक्‍टूबर से बैंकिंग सेवाओ, रेलवे टिकट बुकिंग और पेंशन योजनाओं समेत कई अहम नियमों में बदलाव होने जा रहा है। आइए जानते हैं कि किन-किन नियमों में बदलाव होगा।

नई दिल्‍ली / रफ्तार डेस्‍क । 1 अक्टूबर 2025 से देश में बैंकिंग शुल्क, रेलवे टिकट बुकिंग, चेक क्लियरिंग और पेंशन योजनाओं से जुड़े कई नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव लागू होने जा रहे हैं। ये बदलाव बैंक, सरकारी विभागों और नियामक संस्थाओं द्वारा किए जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम जनता के दैनिक लेन-देन और सेवाओं पर पड़ेगा। इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि ये नए नियम आपकी जेब और सुविधा पर कितना असर डाल सकते हैं।

RBI लेकर आ रहा नया चेक क्लियरिंग सिस्टम

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) 4 अक्टूबर 2025 से चेक क्लियरिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब तक चल रहे बैच प्रोसेसिंग सिस्टम की जगह तत्काल चेक क्लियरिंग प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे चेक जमा करते ही रियल टाइम में पैसा ट्रांसफर हो सकेगा। यह नया सिस्टम दो चरणों में लागू होगा। पहला चरण 4 अक्टूबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक, दूसरा चरण 3 जनवरी 2026 से पूरे देश में पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा। इस बदलाव से बैंकिंग ट्रांजैक्शन और भुगतान प्रक्रियाएं काफी तेज और कुशल हो जाएंगी, जिससे उपभोक्ताओं और व्यवसायों को तत्काल लाभ मिलेगा।

IRCTC टिकट बुकिंग के नए नियम होंगे लागू

भारतीय रेलवे की ई-टिकटिंग सेवा IRCTC ने 1 अक्टूबर 2025 से ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव करने की घोषणा की है। अब केवल आधार प्रमाणित उपयोगकर्ता ही ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेंगे। इस नए नियम का उद्देश्य टिकट बुकिंग सिस्टम को धोखाधड़ी, बोगस अकाउंट और दलालों के गलत इस्तेमाल से सुरक्षित बनाना है। रेलवे का मानना है कि इससे सिस्टम की पारदर्शिता और यात्रियों की सुरक्षा दोनों को बढ़ावा मिलेगा।

स्पीड पोस्ट सेवा होगी महंगी

भारतीय डाक विभाग की स्पीड पोस्ट सेवा 1 अक्टूबर 2025 से महंगी होने जा रही है। नए शुल्क ढांचे में GST अलग से जोड़ा जाएगा, जिससे ग्राहकों को अंतिम कीमत का स्पष्ट विवरण मिलेगा। इसके साथ ही अब ग्राहक OTP आधारित डिलीवरी सिस्टम का भी विकल्प चुन सकेंगे, जिससे पार्सल की सुरक्षा और ट्रैकिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी। इन बदलावों का उद्देश्य स्पीड पोस्ट को और अधिक भरोसेमंद और यूजर-फ्रेंडली बनाना है।

UPS से NPS में स्विच की आखिरी तारीख आज

पुरानी पेंशन योजना (UPS) से राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में स्थानांतरण की अंतिम तिथि आज 30 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है। 1 अक्टूबर के बाद कर्मचारी यह स्विच नहीं कर सकेंगे, इसलिए इच्छुक कर्मचारियों को समय रहते प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके साथ ही NPS के गैर-सरकारी ग्राहकों को अब निवेश के नए अवसर मिलेंगे। अब वे अपने पूरे 100% निवेश को इक्विटी (शेयर बाजार) में लगाने का विकल्प चुन सकेंगे। ग्राहक अब एक ही PRAN नंबर के तहत कई रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों में अपनी योजनाएं रख सकेंगे। इन बदलावों से ग्राहकों को अधिक लचीलापन और संभावित रूप से बेहतर रिटर्न मिल सकेगा।

पेंशन योजनाओं पर बढ़ेगा शुल्क

पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने NPS, UPS और अटल पेंशन योजना सहित अन्य पेंशन स्कीमों के लिए नई रिकॉर्डकीपिंग फीस संरचना की घोषणा की है। ये नए CRA (Central Recordkeeping Agency) शुल्क 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे। नए शुल्क ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से संचालन करने वाले खातों पर प्रभावी होंगे। इसके चलते पेंशनधारकों को थोड़े अतिरिक्त शुल्क चुकाने पड़ सकते हैं।

Yes Bank के सैलरी अकाउंट पर भी असर

Yes Bank 1 अक्टूबर 2025 से अपने वेतन खातों से जुड़े कई शुल्कों में बदलाव करने जा रहा है। जिसमें नकद लेनदेन की सीमा और शुल्क में संशोधन, ATM निकासी की सीमा में बदलाव, डेबिट कार्ड शुल्क में वृद्धि, चेक बाउंस होने पर जुर्माना बढ़ाने जैसे बदलाव शामिल हैं। इन बदलावों का असर सैलरी अकाउंट होल्डर्स की बैंकिंग आदतों पर पड़ेगा। 

PNB के सर्विस चार्ज में बदलाव

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने 1 अक्टूबर 2025 से कई सेवा शुल्कों में वृद्धि की घोषणा की है। बैंक के मुताबिक, जिन शुल्कों में बढ़ोतरी की जा रही है, उनमें लॉकर किराया, स्थायी निर्देश की विफलता पर पेनाल्टी, नामांकन शुल्क में बढ़ोत्‍तरी शामिल हैं। हालांकि, ‘पेमेंट स्टॉप’ निर्देशों पर लागू शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 

HDFC बैंक के इम्पेरिया ग्राहकों के लिए बदले नियम

HDFC बैंक ने अपने प्रीमियम ‘इम्पेरिया’ ग्राहकों के लिए 1 अक्टूबर 2025 से नए पात्रता मानदंड तय किए हैं। ये बदलाव उन सभी ग्राहकों पर लागू होंगे जो 30 जून 2025 तक इम्पेरिया प्रोग्राम का हिस्सा रह चुके हैं। इसका अर्थ है कि अब इस विशेष प्रोग्राम में बने रहने के लिए ग्राहकों को और अधिक कड़े वित्तीय मानदंड पूरे करने होंगे।

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