लखनऊ, एजेंसी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा है। बुधवार को सदन में प्रस्तुत बजट में सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए संचालित “मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित की है।
स्थायी दिव्यांगता को चार लाख रुपये
प्रदेश में अब तक 1.53 करोड़ से अधिक निर्माण श्रमिकों तथा 3,14,611 निर्माण स्थलों का पंजीकरण कराया जा चुका है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना के तहत कार्यस्थल पर श्रमिक की मृत्यु की दशा में पांच लाख रुपये, स्थायी दिव्यांगता पर चार लाख रुपये एवं आशिक दिव्यांगता पर तीन लाख रुपये की सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधान है। वहीं श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने हेतु प्रदेश के प्रत्येक मण्डल में एक-एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की गयी है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजनान्तर्गत अब तक 6,65,977 लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है।
हॉट स्पॉट को 490 ग्राम पंचायतों/शहरी वॉड़ों को बालश्रम मुक्त
इसी तरह प्रदेश में 5021 रोजगार मेलों का आयोजन कराया गया। जिनके माध्यम से सात लाख 29 हजार से अधिक अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। प्रदेश के सर्वाधिक बाल श्रम से प्रभावित जिलों के हॉट स्पॉट को चिन्हित करते हुए 490 ग्राम पंचायतों/शहरी वॉड़ों को बालश्रम मुक्त घोषित कर नया सवेरा योजना का संचालन किया गया जिनमें 30287 बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा गया।
बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत 2000 बच्चों को योजना
असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु संचालित “मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना” के लिये 12 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत 2000 बच्चों को योजना से आच्छादित कर लाभ दिया जा रहा है।
