नई दिल्ली,रफ्तार डेस्क। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो 20 फरवरी तक चलेगा। दस दिनों तक चलने वाले इस सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। सत्र की शुरुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के संयुक्त सदन में अभिभाषण से होगी, जबकि योगी सरकार 11 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश करेगी। राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार बीते एक साल की उपलब्धियों और नीतियों का लेखा-जोखा पेश करेगी। इसके बाद हाल ही में कैबिनेट से पास हुए अध्यादेशों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। बुधवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें बजट प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी दी जाएगी।
चुनावी साल का बजट, बड़े ऐलानों की उम्मीद
आगामी 2027 विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को काफी अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि सरकार अधूरे वादों को पूरा करने के साथ-साथ महिलाओं, किसानों, युवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुछ नए ऐलान कर सकती है। इसी वजह से इस बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों की नजरें टिकी हुई हैं।
पहले दिन से ही विपक्ष का हंगामा तय
बजट सत्र का पहला दिन ही हंगामेदार रहने की संभावना है। समाजवादी पार्टी ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विरोध की रणनीति बनाई है। सत्र के दौरान विपक्ष मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), कोडीन कफ सिरप की तस्करी, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, विदेश नीति और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। सपा विधायकों के अभिभाषण के दौरान हंगामा करने की भी आशंका जताई जा रही है।
सत्ता पक्ष भी तैयार, जवाबी रणनीति बनाई
सरकार भी विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक और कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में सभी दलों ने सदन को सुचारु रूप से चलाने का भरोसा दिलाया, लेकिन साथ ही अपने-अपने मुद्दों पर सरकार को घेरने का संकेत भी दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर SIR में मुसलमानों के नाम काटे जाने का मुद्दा उठाया, जिससे साफ है कि यह मुद्दा सत्र में जोर-शोर से उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सदन में स्वस्थ और सकारात्मक चर्चा से ही प्रदेश का विकास और जनता की समस्याओं का समाधान संभव है। उन्होंने सभी सदस्यों से सदन के संचालन में सहयोग की अपील की। वहीं विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि संवाद और सकारात्मक चर्चा से लोकतंत्र मजबूत होता है। सहमति और असहमति लोकतंत्र का हिस्सा हैं। सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर देर शाम तक सदन की कार्यवाही चलाई जाएगी।
