सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को उनका वैधानिक अधिकार माना है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 2009 से 2019 तक का बकाया DA जारी करने का आदेश दिया है।