पुणे (महाराष्ट्र), 14 नवंबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज आवंटित कर राज्य के मतदाताओं को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही है। एक आरटीआई जवाब से यह जानकारी मिली है। 27 राज्य-केंद्र शासित प्रदेशों में तीन चरणों में स्थापित किए जाने वाले कुल 157 नए मेडिकल कॉलेजों में से, उत्तर प्रदेश को एक बड़ा का हिस्सा मिला, जबकि दूसरे सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र को सिर्फ कुछ ही हिस्सा मिला है। 2014 में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) ने चिकित्सा-बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए देश भर के जिला / रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की एक श्रृंखला की स्थापना को मंजूरी दी थी। पुणे स्थित कार्यकर्ता प्रफुल सारदा ने कहा, नए मेडिकल कॉलेजों की योजना केंद्रीय योजना के तहत फंड-शेयरिंग फॉमूर्ले के साथ बनाई गई थी – केंद्र-राज्य 60:40 और उत्तर पूर्व / विशेष श्रेणी के राज्य 90:10 के अनुपात में, बड़ी पहल के लिए 17,935.21 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। कुल 157 प्रस्तावित नए मेडिकल कॉलेजों में से, उच्चतम 27, (अधिकतम 2,467.00 करोड़ रुपये के बजट के साथ) उत्तर प्रदेश के लिए जारी किया गया है, जो 2022 की शुरूआत में महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों के लिए तैयार है। इसके बाद राजस्थान में 23 कॉलेज (1,693.80 करोड़ रुपये), पश्चिम बंगाल को 11 कॉलेज (1,390.57 करोड़ रुपये), तमिलनाडु में 11 कॉलेज (1,320.00 करोड़ रुपये), मध्य प्रदेश को 14 कॉलेज (1,243.80 करोड़ रुपये) और बिहार को आठ कॉलेज (1,090.20 करोड़) दिए गए हैं। सारदा ने कहा, शेष बड़े राज्य आवंटित किए गए नए मेडिकल कॉलेजों की संख्या और साथ में बजट दोनों के मामले में बहुत नीचे हैं। केंद्र की योजना भ्रामक लगती है, और विधानसभा चुनावों में फायदा उठाने का इरादा रखती है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र को केवल दो मेडिकल कॉलेज दिए गए हैं और 263.40 करोड़ रुपये का बजट – बड़े राज्यों में सबसे कम है। सारदा ने कहा, महाराष्ट्र केंद्र में अधिकतम जीएसटी और कर राजस्व का योगदान देता है, इसकी आबादी दूसरी सबसे बड़ी है, लेकिन इसे फिर से उत्तर प्रदेश या गुजरात की तुलना में सौतेला व्यवहार दिया गया है। –आईएएनएस आरएचए/आरजेएस
