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रेलवे के बजट में अभूतपूर्व हुई वृद्धि : अंशुल गुप्ता

-मार्च तक गुवाहाटी से चलेंगी विद्युत ट्रेनें गुवाहाटी, 06 फरवरी (हि.स.)। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (पूसीरे) के महाप्रबंधक अंशुल गुप्ता ने केंद्रीय बजट में पूसीरे के लिए आवंटित धन को लेकर संतोष व्यक्त करते हुए भविष्य की योजनाएं व वर्तमान में चल रही योजनाओं पर शनिवार को प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने पूसीरे के अंतर्गत हाल के दिनों में पूरी हुई योजनाओं की भी जानकारी दी। पूसीरे मुख्यालय मालीगांव स्थित अपने अपने कांफ्रेस हाल में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान पूसीरे के सभी डिविजन मुख्यालयों में उपस्थित मीडिया कर्मियों से भी मुखातिब हुए। उन्होंने कहा, "बजट 2021" भारतीय रेलवे के लिए ऐतिहासिक है। इस मौके पर उन्होंने भारतीय रेलवे के लिए बजट में आवंटित धन व योजनाओं की भी जानकारी दी। गुप्ता ने कहा, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे को हाल के केंद्रीय बजट में 8,060 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है। इनमें से 4,330 करोड़ रुपये न्यू लाइनों और दोहरीकरण कार्यों के लिए आवंटित किया गया है। 3,470 करोड़ रुपये सुरक्षा और पूंजी संवर्द्धन कार्यों के लिए आवंटित किया गया है। पैसेंजर सुविधाओं के लिए 166 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान पूसीरे में सामान लोडिंग में अक्टूबर 2020 से जनवरी तक 16.9 फीसद वृद्धि हुई है। जबकि आय में 29.7 फीसद की वृद्धि हुई है। वहीं गाड़ियों की रफ्तार को भी बढ़ाया गया है। औसत मालगाड़ियों की रफ्तार के 27 किमी से बढ़ाकर 40 किमी किया गया है। उन्होंने बताया कि नाहरलगुन में नया कोचिंग डिपो की कमीशनिंग हुई है। जबकि, अप्रैल 2020 से जनवरी तक मालगाड़ियों के जरिए 9361 रैकों की ढुलाई हुई है। कोरोना के दौरान 724 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाए गये। इस दौरान गुवाहाटी, रंगिया और न्यू तिनसुकिया स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया गया। पूर्वोत्तर में चार किसान ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। कामाख्या से न्यू गुवाहाटी तक गुवाहाटी के रेल फाटकों को समाप्त करने के लिए एलिवेडेट कॉरिडोर की कार्य योजना को लेकर पूछे गये सवाल के जवाब में जीएम अंशुल गुप्ता ने कहा कि जमीन अधिग्रहण का काम अभी पूरा नहीं हो पाया है। इसको लेकर राज्य सरकार से हमारी बातचीत जारी है। जैसे ही सरकार की ओर से इसको लेकर सहमति मिलती है तो काम आरंभ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी रिपोर्ट इसको लेकर तैयार है। जबकि शिलांग रेलवे लाइन के निर्माण को लेकर पूछे गये सवाल के संबंध में कहा कि मेघालय सरकार व वहां के मुख्य सचिव से बातचीत जारी है। सरकार स्थानीय छात्र संगठनों से चर्चा कर रही है। उन्होंने कहा कि पैसे की कोई कमी नहीं है। जमीन अधिग्रहण ही मुख्य समस्या है। उन्होंने कोरोना काल में पैसेंजर कमाई में कमी होने के साथ ही माल भाड़ा में कमी के बावजूद वृद्धि की बातें कही। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कुल बजटीय आवंटन वर्ष 2009-14 (रु. 3363 करोड़/वर्ष) की अवधि से 238 प्रतिशत अधिक है। इस वर्ष के बजट में न्यू बंगाईगांव – अगियाठुरी (रंगिया के रास्ते) के दोहरीकरण के लिए 650 करोड़ रुपये और न्यू बंगाईगांव – ग्वालपाड़ा – गुवाहाटी सेक्शन को 610 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। इसी प्रकार डिगारू – होजाई दोहरीकरण कार्य के लिए 100 करोड़ रुपये और न्यू मैनागुड़ी – गुमानीहाट दोहरीकरण कार्य के लिए 110 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। वहीं आगामी मार्च तक गुवाहाटी तक विद्युतीकरण होने की जानकारी दी। नयी लाइन परियोजनाओं में सिवोक – रंगपो परियोजना (44.96 किमी.) के लिए 1,100 करोड़ रुपये, तेतेलिया – बर्नीहाट परियोजना के लिए 101 करोड़ रुपये और अगरतला – अखाउरा परियोजना के लिए 300 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। अन्य चालू नयी लाइन परियोजनाओं जैसै जिरीबाम – इंफाल के लिए 1,000 करोड़ रुपये, भैरवी – सैरांग परियोजना के लिए भी 1,000 करोड़ रुपये और डिमापुर – जुब्जा परियोजना के लिए 800 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। इस वर्ष के बजट में मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे का विकास, ट्रेनों की गति वृद्धि, टर्मिनल सुविधाओं का विकास, यात्रियों और अन्य उपभोक्ताओं के लिए सुविधाओं का सुधार, सड़क उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए सड़क ऊपरी पुलों, ओवर ब्रिजों का निर्माण, सुरक्षा और गति को बढ़ाने के लिए सिगनलिंग सिस्टम का आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है। रेलवे भविष्य की तैयारी पर जोर दे रहा है ताकि आर्थिक विकास कर आम आदमी की मांग और आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। पूसीरे ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी 8 राज्यों में पहले ही रेल कनेक्टिविटी का कार्य शुरू कर चुका है। चिह्नित नेटवर्क सेक्शनों में रेलवे लाइनों का दोहरीकरण कार्य जारी हैं। ट्रेन कॉलिसन एवाइडेंस सिस्टम (टीसीएएस) की भी एचडीएन और एचयूएन मार्गों में क्रियान्वित करने की योजना है। पूसीरे भी क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऑप्टिमाइज लॉजिस्टिक सर्विसेज के लिए कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी विशेष बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जो समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर आर्थिक विकास के लिए लाभदायक साबित होगा। भारतीय रेलवे 2030 तक अपनी बड़ी योजना जैसे 100 प्रतिशत विद्युतीकरण की प्राप्ति और नेट जीरो कार्बन इमिशन नेटवर्क पर आगे बढ़ रहा है। भारतीय रेलवे के विद्युतीकरण कार्य के अनुसार इस वर्ष मार्च तक गुवाहाटी तक विद्युत कार्य पूरा होने का अनुमान है। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के बाकी हिस्सों का कार्य मार्च 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस मौके पर पूसीरे के अन्य सभी विभागों के प्रमुख अधिकारी भी मौजूद थे। हिन्दुस्थान समाचार/ अरविंद-hindusthansamachar.in

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