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Wednesday, March 11, 2026
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अलीपुरद्वार से PM मोदी ने ममता सरकार पर किया वार, बोले-TMC के लोग घरों को जलाते हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपने पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान अलीपुरद्वार में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट की नींव रखी। इस मौके पर उन्होंने राज्य की ममता सरकार पर जामकर निशाने साधे।

नई दिल्ली,रफ्तार डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपने पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान अलीपुरद्वार में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) प्रोजेक्ट की नींव रखी। इस मौके पर उन्होंने राज्य की ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो बेहद शर्मनाक है, और TMC के लोग घरों को आग लगा रहे हैं।

2.5 लाख घरों को मिलेगा पाइप से गैस कनेक्शन

प्रधानमंत्री ने बताया कि इस गैस प्रोजेक्ट से 2.5 लाख से ज्यादा घरों को सस्ती, सुरक्षित और साफ गैस मिलेगी। इससे रसोई में सिलेंडर की जरूरत कम होगी और परिवारों को सुविधा बढ़ेगी। इस परियोजना की लागत 1010 करोड़ रुपये से अधिक है। इसके तहत 19 CNG स्टेशन, 100 से ज्यादा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और कई उद्योगों को पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की आपूर्ति की जाएगी।

2014 में 14 करोड़ LPG कनेक्शन थे, अब 31 करोड़ पार: मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में देश में 14 करोड़ से भी कम एलपीजी कनेक्शन थे, लेकिन आज यह संख्या 31 करोड़ से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि हर घर को गैस से जोड़ने का सपना अब साकार हो रहा है।

बंगाल के विकास को बताया जरूरी, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश पर जोर

प्रधानमंत्री ने कहा, “भारत जब विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, तो उसमें बंगाल की भागीदारी अनिवार्य और अपेक्षित है। केंद्र सरकार राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट को लगातार गति दे रही है।”

अलीपुरद्वार की भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषता की तारीफ

पीएम मोदी ने कहा कि अलीपुरद्वार भूटान की सीमा से जुड़ा है, और इसके पास आसाम, जलपाईगुड़ी और कूचबिहार जैसे समृद्ध क्षेत्र हैं। उन्होंने कहा कि यहां आकर उन्हें गौरव और आनंद की अनुभूति हुई। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को समर्थन देने के लिए एक विशेष योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत देशभर में लाखों लोगों को कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण, वित्तीय सहायता और बिना गारंटी के ऋण दिए जा रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में इस योजना का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। राज्य में 8 लाख से ज्यादा आवेदन अब तक लंबित पड़े हैं, क्योंकि टीएमसी सरकार इस योजना को लागू करने में रुचि नहीं दिखा रही है।

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