भुवनेश्वर, 27 सितम्बर (आईएएनएस)। 10 घंटे तक चले भारत बंद के कारण सोमवार को ओडिशा के विभिन्न हिस्सों में सामान्य जनजीवन प्रभावित रहा। ओडिशा में कांग्रेस, वाम दलों और ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) द्वारा आहूत हड़ताल का समर्थन किया है। राज्य के कटक, बालासोर, राउरकेला, खुर्दा, संबलपुर, बोलांगीर और अन्य जिलों के अलावा, प्रदर्शनकारियों ने तख्तियां और बैनर पकड़े राजधानी भुवनेश्वर में विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन किया। बंद की वजह से यहां शैक्षणिक संस्थान, निजी कार्यालय और शॉपिंग मॉल बंद रहे, जबकि सुबह से ही विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम और रेल रोको का प्रदर्शन किया, जिससे वाहनों की आवाजाही और ट्रेन सेवा ठप हो गई। प्रदर्शनकारियों द्वारा रेल रोको के कुछ देर रुकने के बाद ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू हो गईं। एनएच-16 पर नाकेबंदी के कारण सैकड़ों वाहन, विशेषकर ट्रक फंसे हुए थे। राज्य द्वारा संचालित ओडिशा राज्य सड़क परिवहन निगम (ओएसआरटीसी) की बस सेवाओं को भी सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक निलंबित कर दिया गया है। हड़ताल के कारण निजी बस संचालन भी बंद कर दिया गया। हालांकि, आपातकालीन सेवाएं अप्रभावित बनी हुई हैं। सरकारी कार्यालय, प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक केंद्र और राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यालय सामान्य रूप से संचालित होते देखे गए। भारत बंद के दौरान भुवनेश्वर में एक आंदोलनकारी ने मो बस की चाबी छीन ली। शुरुआत में एक प्रदर्शनकारी ने बस को रोका, जिसके बाद दरवाजा खोलकर वाहन की चाबी छीन ली। बाद में पुलिस ने हस्तक्षेप किया और आंदोलनकारियों ने चाबी लौटा दी। हड़ताल के चलते प्रमुख बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर लोग बसों और टैक्सियों का इंतजार करते नजर आए। एक महिला यात्री ने कहा, हम आज सुबह कोलकाता से आए हैं और यहां अपने गृह नगर के लिए बस का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, यहां पहुंचने के बाद, हमें हड़ताल के बारे में पता चला। अब हमें कटक के बादामबाड़ी बस स्टैंड पर बस के लिए शाम तक इंतजार करना होगा। भारत बंद के सफल होने का दावा करते हुए, राज्य कांग्रेस अध्यक्ष निरंजन पटनायक ने कहा, तीन काले कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग करते हुए, देश के किसानों ने बंद का आह्वान किया है और कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों ने इसका समर्थन किया है। पटनायक ने कहा कि कांग्रेस ने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने, अधिनियम में एमएसपी का प्रावधान करने और देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और संपत्तियों की बिक्री बंद करने की मांग की। भाकपा नेता रामकृष्ण पांडा ने कहा, हम तीन काले कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर बंद का अवलोकन कर रहे हैं। तीन कानून- किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम- पिछले साल सितंबर में संसद द्वारा पारित किए गए थे। –आईएएनएस एसकेके/आरजेएस
