लखनऊ, 16 अगस्त (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के नौ जिलों को बहुत जल्द मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलने जा रही है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परिषद (एनएमसी) की टीम ने बीते दिनों सभी 9 मेडिकल कॉलेजों के निरीक्षण कर लिया है। एनएमसी की ओर से संस्थान को स्वीकृति मिलने के बाद जल्द ही यह मेडिकल कॉलेज लोकार्पित होंगे। राज्य सरकार इन मेडिकल कॉलेजों में आगामी सत्र से पठन-पाठन शुरू करने के लिए सभी जरूरी तैयारी कर रही है। सोमवार को टीम-09 के साथ बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर में नव स्थापित सभी 9 मेडिकल कॉलेजों की स्थिति की समीक्षा की। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि एनएमसी की टीम का दौरा हो गया है। सभी संस्थान मानक के अनुरूप हैं। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि एनएमसी की ओर से जल्द ही अनुमति मिल जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कॉलेजों की प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, शिक्षक, सहायक कार्मिक, उपकरण आदि के संबंध में अवशेष कार्यों को तेजी के साथ पूरा किया जाए। प्रदेश में सिर्फ मेडिकल क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्च र डेवलप नहीं हो रहा, बल्कि नए डॉक्टर भी तैयार हो रहे हैं। पिछले साढ़े चार सालों में आठ सौ सीटें एमबीबीएस की बढ़ी हैं और अक्टूबर से नौ सौ और बढ़ने वाली हैं। इसी तरह पीजी की सीटें 2016 में 741 थीं और अब बढ़कर 1027 हो गई हैं। इनमें भी अगले सत्र से बढ़ोतरी होनी तय है। इसके अलावा नए बने नौ मेडिकल कॉलेजों में करीब तीन हजार बेडों की भी बढ़ोतरी हुई है। नए बने नौ मेडिकल कॉलेजों में 70 प्रतिशत से अधिक फैकल्टी का चयन किया जा चुका है। 459 फैकल्टी के पदों के सापेक्ष 258 और सीनियर रेजिडेंट के 216 पदों के सापेक्ष 164 की भर्ती हो चुकी है। ज्वांइनिंग की प्रक्रिया चल रही है। इसी तरह 402 जूनियर रेजिडेंट रखे जा रहे हैं। हर मेडिकल कॉलेज में 460 पैरा मेडिकल स्टॉफ और 225 नर्सें रखी जा रही हैं। यानि कुल 6165 युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर लखनऊ में बनने वाले अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सुल्तानपुर रोड पर स्थित चक गंजरिया सिटी परियोजना में राज्य सरकार द्वारा 50 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इसका भवन करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। पहले चरण में प्रशासनिक भवन, ऑडिटोरियम, संग्रहालय, अतिथि गृह, आवास व अन्य निर्माण किए जाएंगे। चिकित्सा विश्वविद्यालय के तहत प्रदेश के करीब साठ सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, करीब 300 नसिर्ंग कॉलेज और पैरामेडिकल प्रशिक्षण संस्थान आएंगे। बता दें कि, सीएम योगी की वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल कॉलेज नीति के तहत हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े प्रदेश में वर्ष 2017 के पहले मात्र 17 मेडिकल कॉलेज, संस्थान और विश्वविद्यालय थे, लेकिन पिछले साढ़े चार सालों में अब यह बढ़कर 33 हो गए हैं। नौ जिलों देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर में 2334 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो गए हैं। प्रदेश में मौजूदा समय में 30 निजी मेडिकल कॉलेज कार्यरत हैं। भविष्य में इनमें और बढ़ोतरी की संभावना है। इसके अलावा रायबरेली और गोरखपुर में एम्स का संचालन हो रहा है। गोरखपुर एम्स में फिलहाल, ओपीडी सेवाएं शुरू हैं। जल्द ही यहां अन्य सेवाओं की भी शुरूआत होने वाली है। गोरखपुर में एम्स का लोकार्पण और आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी जल्द होने वाला है। राज्य के अमेठी, औरैया, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, गोंडा, कानपुर देहात, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, पीलीभीत, सोनभद्र और सुल्तानपुर जिले में 2022 तक मेडिकल कॉलेजों की सौगात मिलेगी। इनका निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अलावा 16 शेष जिलों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी कर ली गई है और मुख्यमंत्री योगी ने नीति का प्रजेंटेशन भी देख लिया है। आशा है कि जल्द नीति जारी कर दी जाएगी। –आईएएनएस विकेटी/एएनएम
