जयपुर, 4 जून (आईएएनएस)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव को भारत में स्तनपान कराने वाली माताओं के टीकाकरण को प्राथमिकता देने के लिए एक कार्रवाई रिपोर्ट जमा करने को कहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज के छात्र तपिश सारस्वत ने भारत में स्तनपान कराने वाली माताओं के मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में शिकायत दर्ज की थी। एनएचआरसी के इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए उचित कार्रवाई करने और रिपोर्ट देने को कहा है। अपनी शिकायत में, उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर स्तनपान कराने वाली माताओं के टीकाकरण और उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 27 मई, 2021 को जारी किए गए दिशानिदेशरें में शामिल करने और इसे घरेलू कोविड टीकाकरण केंद्रों के पास उपलब्ध कराने के लिए प्रार्थना की है। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि अब, सभी स्तनपान कराने वाली माताओं को टीका लगाया जा सकता है। भारत में हर दिन लगभग 67,000 बच्चे पैदा होते हैं, हमारे देश में एक वर्ष में लगभग 2.7 करोड़ गर्भधारण दर्ज किए जाते हैं, जिससे उन्हें सीधे संक्रमित होने का खतरा होता है। इसलिए प्राथमिकता के आधार पर स्तनपान कराने वाली माताओं के टीकाकरण की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि स्तनपान कराने वाली माताओं का धीमा टीकाकरण न केवल उनके जीवन को खतरे में डालता है बल्कि उनसे उनके बच्चों को भी उसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। एनएचआरसी ने अपने आदेश में कहा, इस शिकायत को उचित समझी जाने वाली कार्रवाई के लिए संबंधित प्राधिकरण को प्रेषित किया जाए। मामले से संबंधित प्राधिकारी को शिकायतकर्ता और पीड़ित को आठ सप्ताह के भीतर उचित कार्रवाई करने और उसे की गई कार्रवाई के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया जाता है। –आईएएनएस एमएसबी/आरजेएस
