नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने आज अपना पहला बजट पेश किया। वित्त मंत्री जदगीश देवड़ा ने सदन में भारी हंगामे और नारेबाजी के बीच बजट पढ़ा। मोहन सरकार की इस बजट में महिलाओं और ऊर्जा के क्षेत्र को काफी तवज्जो दी गई है। इस बार के बजट में किसी प्रकार के करों में बढ़ोतरी का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस दौरान वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि इस बार बजट में 16 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।
लाडली बहना योजना के लिए 800 करोड़ की घोषणा
जगदीश देवड़ा के इस बजट में महिला स्व सहायता समूहों के लिए 800 करोड़ देने का प्रावधान है। वहीं लाडली बहना योजना के लिए 26,560 करोड़ रुपये का प्रावधान, वहीं कन्या विवाह योजना के लिए ढाई सौ करोड़ का प्रावधान है। इसके अलावा राज्य में उज्जवला योजना के लिए 520 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।
आंगनवाड़ी सेवाओं क लिए 3469 करोड़
वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि आंगनवाड़ी सेवाओं के लिए 3469 करोड़, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना के लिए 1167 करोड़, पीएम मातृ वंदना योजना के लिए 350 करोड़ और महिला एंव बाल कल्याण संचालनालय के लिए 423 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
पीएम आवास के लिए 4000 करोड़ का प्रावधान
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि पोषण अभियान के लिए 200 करोड़, आंगनवाड़ी केंद्र भवन निर्माण के लिए 150 करोड़, समेकित बाल संरक्षण योजना के लिए 130 करोड़ का प्रावधान, नॉन इंस्टीट्यूटनल केयर स्पॉन्सरशिप, फॉस्टर के लिए 110 करोड़, पीएम आवास योजना के लिए 4000 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना के लिए 3500 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 800 करोड़ और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के लिए 900 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
बजट के की प्वाइंट्स-
- शिक्षा के लिए 22600 करोड़ का प्रावधान
- बजट में कोई नया टैक्स नहीं ।
- पुलिस आवास योजना के लिए 367 करोड़ रुपए।
- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपए।
- वन एवं पर्यावरण के लिए 4 हजार 725 करोड़ रुपए।
- स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए 21 हजार 144 करोड़ रुपए।
- पीएम फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ रुपए।
- मृदा सरंक्षण के लिए 30 करोड़ रुपए।
- प्रदेश में 22 नए ITI संस्थान शुरू किए जाएंगे।
- इंदौर, भोपाल, जबलपुर,ग्वालियर, उज्जैन और सागर में 552 ई-बसें चालई जाएंगी।
- सिंहस्थ से जुड़े विकास कार्यों के लिए शुरुआती स्तर पर 500 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- नर्मदापुरम, शहडोल, बालाघाट, सागर और मुरैना में आयुर्वेद अस्पताल खुलेंगे।
- पुलिस में 7500 पदों पर होगी भर्ती।
- दुग्ध उत्पादकों के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- खाद्य प्रसंस्करण के लिए खास प्रावधान।
- उज्जवला योजना के लिए 520 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- गुणवत्तापूर्ण बिजली देने का किया काम।
- कृषि को लाभ का क्षेत्र बनाने की योजना।
- हर घर नल से जल पहुंचाया जाएगा।
- 5 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त राशन।
- MP में रिकॉर्ड सड़कों का निर्माण हुआ।
प्रदेश में लगातार बढ़ रही प्रति व्यक्ति बजट में ऊर्जा क्षेत्र के लिए 14 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान
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