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Tuesday, March 10, 2026
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मोदी सरकार की नई पहल: एक्सीडेंट पीड़ितों को मिलेगा 1.5 लाख तक फ्री इलाज, राहवीरों को मिलेंगे 25 हजार का इनाम

केंद्र सरकार सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और पीड़ितों को तुरंत राहत देने के लिए नई योजनाएं ला रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया है।

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। केंद्र सरकार सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और पीड़ितों को तुरंत राहत देने के लिए नई योजनाएं ला रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि जल्द ही कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट स्कीम शुरू की जाएगी, जिसके तहत सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को डेढ़ लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा।

एक्सीडेंट के बाद 7 दिन तक फ्री इलाज

नितिन गडकरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना को जल्द लॉन्च करेंगे। इसके तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को कम से कम 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। मरीज से अस्पताल में कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। सरकार ने राहवीर योजना भी शुरू की है। इसके तहत जो व्यक्ति किसी सड़क दुर्घटना के शिकार को अस्पताल पहुंचाने में मदद करेगा, उसे 25,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। गडकरी ने कहा कि ऐसे नेक लोगों को “राहवीर” कहा जाएगा। इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट यूपी, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ समेत कई राज्यों में सफल रहा है।

V2V तकनीक से घटेंगी दुर्घटनाएं

सड़क हादसों को रोकने के लिए सरकार वाहन-से-वाहन (V2V) संचार तकनीक लाने पर भी काम कर रही है। इस तकनीक से वाहन आपस में बात कर सकेंगे और ड्राइवर को सामने वाले वाहन की स्पीड, ब्रेक, स्थिति और खतरे की जानकारी पहले ही मिल जाएगी। गडकरी ने बताया कि इसके लिए दूरसंचार विभाग के साथ मिलकर काम किया जा रहा है और 30 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को मंजूरी मिल चुकी है। नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार सड़क इंजीनियरिंग सुधारने, ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू करने और उल्लंघन पर कड़े दंड लगाकर हादसों में मौतों को कम करना चाहती है। उन्होंने बताया कि भारत में हर साल करीब 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें लगभग 1.8 लाख लोगों की मौत हो जाती है। इनमें से 66% मौतें 18 से 34 साल के युवाओं की होती हैं।

मोटर वाहन कानून में होंगे बड़े बदलाव

सरकार आगामी बजट सत्र में मोटर वाहन अधिनियम में 61 संशोधन लाने की तैयारी कर रही है। इसका मकसद है सड़क सुरक्षा बढ़ाना, नियमों को आसान बनाना, नागरिक सेवाओं में सुधार वैश्विक मानकों के अनुरूप कानून बनाना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक में इन मुद्दों पर भी चर्चा हुई बसों और स्लीपर कोच के लिए बेहतर सुरक्षा मानक BNcap सेफ्टी रेटिंग ADAS (उन्नत ड्राइवर सहायता प्रणाली) लागू करना, ट्रैफिक उल्लंघन पर डिमेरिट मेरिट पॉइंट सिस्टम मालवाहक वाहनों के लिए डिजिटल परमिट, इन योजनाओं से न सिर्फ सड़क हादसों में कमी आएगी, बल्कि पीड़ितों को समय पर इलाज मिलेगा और मदद करने वालों को सम्मान और इनाम भी मिलेगा।

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