कानून के सम्मान के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी जरूरी : ट्विटर

नई दिल्ली, 08 फरवरी (हि.स.)। ट्विटर ने देश में किसान आंदोलन को लेकर भ्रामक सूचना फैलाने वाले पाकिस्तान समर्थित खालिस्तानी विचारों को बढ़ावा देने वाले खातों पर रोक लगाने के भारत सरकार के अनुरोध पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ट्विटर स्थानीय कानूनों को सम्मान देने के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों की रक्षा चाहता है। माइक्रोब्लॉगिंग साइट के प्रवक्ता ने कहा कि ट्विटर पारदर्शिता और सार्वजनिक चर्चा को बढ़ावा देने के सिद्धांतों पर चलता है। ट्विटर पर संभावित अवैध सामग्री के बारे में वैध कानूनी अनुरोध प्राप्त होने पर नियमों और स्थानीय कानून के तहत समीक्षा की जाती है। इसमें आगे कहा गया है कि ट्विटर के नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधित सामग्री को हटा दिया जाता है। ट्विटर नियमों का उल्लंघन नहीं करने वाली किसी विशेष क्षेत्राधिकार से जुड़ी सामग्री के अवैध पाए जाने पर केवल स्थान विशेष में सामग्री तक पहुंच पर रोक लगाता है। सभी मामलों में कानूनी आदेश संबंधित जानकारी के बारे में खाताधारक को सीधे सूचित किया जाता है। ट्विटर के बयान में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सरकारी अनुरोध के संबंध में क्या फैसला लिया गया है। आईटी मंत्रालय ने 4 फरवरी को पाकिस्तान समर्थित खालिस्तानी विचारों को बढ़ावा देने वाले 1,178 ट्विटर खातों की एक सूची ट्विटर से साझा की थी और इनपर रोक लगाने को कहा था। हिन्दुस्थान समाचार/अनूप-hindusthansamachar.in